इमारत देखणी.. सुविधांची वानवा

इमारत देखणी असूनही इमारतीत आवश्यक त्या सुविधाच नाही; मग नुसती इमारत देखणी असून काय फायदा, अशी परिस्थिती आहे येथील ग्रामीण रुग्णालयाची

शिरूर : इमारत देखणी असूनही इमारतीत आवश्यक त्या सुविधाच नाही; मग नुसती इमारत देखणी असून काय फायदा, अशी परिस्थिती आहे येथील ग्रामीण रुग्णालयाची. प्रशासनही याबाबत गंभीर आहे असे दिसत नाही. सामान्य रुग्णांना खासगी रुग्णालयाप्रमाणे सेवासुुविधा मिळाव्यात, या हेतूने तीन कोटी रुपये खर्चून ग्रामीण रुग्णालयाची इमारत बांधण्यात आली. इमारत खासगी रुग्णालयाप्रमाणे बनली; मात्र त्या इमारतीत आवश्यक त्या सुविधाच रुग्णांना मिळत नसल्याचे ‘लोकमत’च्या पाहणीतून दिसून आहे. पूर्वीपासून या रुग्णालयात ३० बेड मंजूर आहेत. जुन्या इमारतीत ३० बेडची सुविधा देणे शक्य नव्हते. नव्या इमारतीत ती सुविधा निर्माण झाली, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. सर्वसामान्यांना आजच्या काळात वैद्यकीय (खासगी) सेवा परवडण्याबाहेर झाली आहे. अशात ही सेवा ग्रामीण रुग्णालयात असावी, हे अभिप्रेत आहे. मात्र, प्रशासन याबाबत गंभीर नाही, हे वेळोवेळी दिसून आले आहे.तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या जागा आहेत; मात्र एक जागा रिक्त आहे. एक स्टाफ नर्सची जागा रिक्त आहे. प्रशासन या रुग्णालयाबाबत किती दक्ष आहे, हे दिसून येते. इमारत देखणी झाल्याचा फायदा नाही असे नाही. इमारत चांगली झाल्याने रुग्णालयाची ओपीडी संख्या वाढली. पूर्वी जागेअभावी रुग्णांना दाखल करून घेता येत नव्हते. ३० बेडमुळे आता रुग्ण दाखल करून घेतले जात आहेत, ही चांगली बाब आहे. मात्र, सर्व सुविधा उपलब्धतेचा गरीब रुग्णांना निश्चित फायदा होईल व खऱ्या अर्थाने हेतू सफल होईल.बावड्याचे आरोग्य केंद्र वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या प्रतीक्षेतबावडा : इंदापूर तालुक्यातील बावडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र गेल्या दोन महिन्यांपासून वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यामुळे येथील रुग्णांना खासगी दवाखान्याचा सहारा घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून अशा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी बाहेरून तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी हंगामी वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नियुक्ती होते. हे अधिकारी नियमितपणे येऊ शकत नाहीत. त्यासाठी या आरोग्य केंद्रांमध्ये कायमस्वरूपी डॉक्टरांची नियुक्ती व्हावी, अशी नागरिकांमधून मागणी होत आहे. सध्या अनेक ठिकाणी डॉक्टर नसल्याने प्राथमिक उपचाराची जबाबदारी सहायक कर्मचाऱ्यांनाच करावी लागते आहे. शासन आरोग्यसेवेवर भरमसाट खर्च करीत आहे. मात्र, जर पूर्णवेळ डॉक्टर उपलब्ध नसतील तर हा खर्च पाण्यातच जातो आहे. या विषयी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.