पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प निराशाजनक; आयुक्तांनी राबवला भाजपचाच अजेंडा, विरोधकांचा आरोप

प्रशासक विक्रम कुमार यांनी साडेनऊ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडून पुणेकरांची थट्टाच केली

पुणे : महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रशासकराजपूर्वीच्या सत्ताधारी भाजपचाच अजेंडा दिसून येत आहे. भाजपच्या लोकांना बरोबर घेऊन हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपला फायदेशीर असलेला अर्थसंकल्प तयार केला गेला, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. भाजपने या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले असून, शहराच्या विकासाला चालना देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे सांगितले जात आहे.

महापालिकेतील प्रशासकराज काळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तो सादर केला. तब्बल ९ हजार ५१५ कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असून, सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची तूट आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. खुद्द आयुक्तांनीच गेल्या वर्षी ८ हजार ५९२ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. तोच कित्ता या वर्षीही गिरविला आहे. यंदा ९२३ कोटी रुपयांची वाढ केली आहे.

महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक

महापालिकेचा यंदाचा अर्थसंकल्प अत्यंत निराशाजनक तथा अवास्तव आहे. गेल्या वर्षी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी साडेआठ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला हाेता. त्यानुसार महापालिकेला साडेपाच ते सहा हजार कोटींच्या पुढे उत्पन्न गाठण्यातही यश आले नाही, तरीही यंदा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी साडेनऊ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. ही एक प्रकारे पुणेकरांची थट्टाच केली आहे. हा अर्थसंकल्प किमान ३ हजार कोटींच्या तुटीचा आहे. २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांच्या भाजपच्या काळात पुणे महापालिकेची झालेली घसरण लपविण्यासाठी, केंद्र व राज्य सरकारच्या दबावाखाली आयुक्त विक्रम कुमार यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला आहे. - प्रशांत जगताप, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

एकही नवीन उद्यान, शाळा नाही

ठेकेदारीत रस असलेल्या भाजपच्या काही लोकांना बरोबर घेऊन तयार केलेल्या या अर्थसंकल्पात पुणेकरांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. दोन हजार कोटींची तूट असताना या वर्षी साडेनऊ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला. तसेच यामध्ये नवीन उत्पन्नाचे स्रोत सांगितलेले नाहीत. नवीन गावे समाविष्ट झाली असताना या गावांसाठी कोणताही ठोस उपाय मांडलेला नाही. ड्रेनेजवर ५०० कोटी रुपये खर्च करणार; पण कोणत्या ड्रेनेजवर? या वर्षभरात जी कामे झाली, त्यात प्रत्येक मोठ्या कामामध्ये भाजपचा हितसंबंधच होता. एकही नवीन उद्यान नाही, नवीन शाळा नाही, कोणत्या घरकूल योजना राबविणार याचे स्पष्टीकरण यात नाही. - अरविंद शिंदे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस

भाजपला फेवर होईल असाच अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला

महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नवीन करवाढ नाही, ही समाधानकारक बाब आहे. परंतु, भाजपला फेवर होईल असाच अर्थसंकल्प आयुक्तांनी सादर केला आहे. भाजपला ज्या भागात फटका बसला आहे अशा गावठाणात व समाविष्ट गावांना आमिषे दाखविली आहेत. पुढील निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून भाजपच्या लोकांना पूरक अर्थसंकल्प तयार केला आहे. यात कुठेच नवीन उत्पन्नाचे ठोस स्रोत दिसत नाहीत. मिळकत करातील ४० टक्के सवलत राज्य शासनाने कायम ठेवली असती, तर नागरिकांनी महापालिकेचा मिळकत कर थकविला नसता व महापालिकेचे उत्पन्न व्यवस्थित राहिले असते. - संजय मोरे, शहराध्यक्ष, शिवसेना

अंमलबजावणी करताना काही कायदे, नियम, टेंडर पद्धती पारदर्शीपणे राबवावी

महापालिका आयुक्तांनी ९ हजार ५१५ कोटींचे अर्थसंकल्प सादर केले, त्यात भाजप आरपीआय सत्ताकाळातील सर्वच प्रकल्प समाविष्ट केले आहेत. समान पाणीपुरवठा योजना, पंतप्रधान आवास योजना, मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, आरोग्य, वाहतूक अशा महत्त्वाच्या विषयांना आयुक्तांनी प्राधान्य दिले आहे. फक्त मुद्दा हा आहे की महापालिकेला उत्पन्न कुठून मिळणार? याबाबत मात्र संदिग्धता आहे. कारण ३ हजार कोटी रुपयांच्या तुटीचा हा अर्थसंकल्प आहे. गतवर्षी जेवढा अर्थसंकल्प केला तेवढाही खर्च प्रशासनाला करता आलेला नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षीसाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे उत्पन्न वाढविणे, ते वर्षभरात खर्ची पाडणे हे त्यांच्यासमोर आव्हान आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करताना काही कायदे, नियम, टेंडर पद्धती पारदर्शीपणे राबवावी. - डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, रिपब्लिकन पार्टी

अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाला चालना देणारा 

पुणे महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शहराच्या विकासाला चालना देणारा आहे. शहर भाजपने केलेल्या मागणीनुसार कोणतीही करवाढ पुणेकरांवर लादलेली नाही. भाजपने सुरू केलेली मेट्रो, नदी शुद्धीकरण आणि सुशोभीकरण, आरोग्य यंत्रणांचे सक्षमीकरण, भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय निर्मिती, ठिकठिकाणी उड्डाणपूल, रस्ते विकास याला प्राधान्य दिले आहे. भाजपच्या कारकिर्दीत सुरू झालेली विविध विकासकामे पूर्ण होण्यास या अर्थसंकल्पामुळे चालना मिळेल. - जगदीश मुळीक, शहराध्यक्ष, भाजप