पुरंदर विमानतळ भूसंपादनात बोगस खरेदीखतांचा भस्मासूर; १०० हून अधिक प्रकार, प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली

बोगस दस्तऐवजांमध्ये स्थानिक एजंट, साक्षीदार आणि वकिलांचा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे, तर काही अधिकाऱ्यांवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.

जेजुरी : पुरंदर तालुक्यातील छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत बोगस खरेदीखतांचा भस्मासूर उघड होऊ लागला आहे. गेल्या आठ-नऊ वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला आता वेग मिळत असताना, सुमारे १०० हून अधिक बोगस खरेदीखते समोर येत आहेत. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला असून, सासवड पोलिस आणि प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. बोगस दस्तऐवजांमध्ये स्थानिक एजंट, साक्षीदार आणि वकिलांचा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे, तर काही अधिकाऱ्यांवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, उदाचीवाडी, खानवाडी, मुंजवडी या सात गावांतून एकूण २८३२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याची योजना होती. स्थानिक विरोधानंतर शासनाने १३८८ हेक्टर क्षेत्र वगळून १२८५ हेक्टरवर मर्यादित केले. संपादित जमिनीसाठी रेडिरेकनरच्या चारपट मूल्य आणि १० टक्के जमिनीचा परतावा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ९३ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिली. मात्र, संमतीप्रक्रियेदरम्यान बोगस खरेदीखतांचा खरडा उघड झाला. वनपुरी गावातील एका प्रकरणात तक्रारदार प्रियाली राकेश परदेशी यांनी २०१८ मध्ये गट क्र. २५२ (०.७५ आर) आणि २५८ (१४.५० आर) खरेदी केले होते. नोंदणीकृत खरेदीखत आणि सातबारा उताऱ्यांनुसार त्यांचे नाव असतानाही दुसऱ्याने संमती दिल्याचे उघड झाले. चौकशीत त्यांच्या नावांचे दुसऱ्या व्यक्तींनी (संजना लाल प्रसाद मुंबई, आदित हिरे नाशिक, मनोज लोंढे सोलापूर) बनावट आधार-पॅन कार्डांद्वारे बदलल्याचे समोर आले. याप्रकरणी प्रियाली परदेशी यांनी सासवड पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली आहे.

खानवाडी येथेही असे दोन फसवणूक प्रकरणे घडली असून, इतर गावांतही असे प्रकार सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या संमतीप्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे. सासवड शहर भाजप सरचिटणीस मयूर जगताप यांनी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे अशा बोगस खरेदीखतांची स्वतंत्र समितीद्वारे चौकशी करण्याची विनंती केली आहे. काही राजकीय वर्तुळात राज्यातील काही आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांनी काळे पैसे पांढरे करण्यासाठी हे षडयंत्र रचल्याची चर्चा आहे. यामुळे शासनाचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढावे, अशी मागणी होत आहे.