दिल्ली आंदोलनात ८०० शेतकऱ्यांचे बळी घेणाऱ्या भाजप सोबत जाणार नाही; राजू शेट्टींची भूमिका

शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरणारे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतले

बारामती : शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरणारे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतले. याबाबत सोनिया गांधी, शरद पवार, राहूल गांधी यांच्याशी माझा पत्रव्यवहार झाला मात्र तरिही हे निर्णय घेतले गेले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडलो. मात्र दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनात ज्यांनी ८०० शेतकऱ्यांचे बळी घेतले त्या भाजप सोबत देखील त्यांच्यासोबत देखील आम्ही जाणार नाही, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मांडली.

बळीराजा हुंकार यात्रे निमित्त राजू शेट्टी बारामती परिसरात आले होते. यावेळी गुरूवारी (दि. २१) त्यांनी बारामती येथे पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे रासायनिक खतांच्या किमती भरमसाठ वाढल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागतो आहे. तसेच सध्याच्या राज्य सरकारने भूमिअधिग्रहण कायद्यात बदल केल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला कमी झाला आहे. केंद्रातील कृषी विषयक कायदेमागे घेण्यासाठी शेकडो शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. शेती मालाला हमी भाव मिळत नाही. जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. विरोधक ईडी, इनकम टॅक्स आणि भोंग्याच्या पुढे जायला तयार नाहीत. सत्ताधारी मशगुल आहेत. केंद्राच्या अपयशावर विरोधक गप्प.. तर राज्यातल्या प्रश्नावर इथले विरोधक गप्प. आळीमिळी गुपचिळी अशी अवस्था आहे, त्यामुळे विविध मागण्यांसाठी शेतकरी बळीराजा 'हुंकार यात्रा' सुरू केली आहे.

महविकास आघाडी सरकारकडूनही शेतकऱ्यांवर अन्याय 

महाविकास आघाडी सरकारमधून राजू शेट्टी यांनी बाहेर पडू नये असे विधान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी नुकतेच केले होते. यावर राजू शेट्टी  म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारने २०१३ च्या भूमिअधिग्रहण कायद्यात मोडतोड केली. या कायद्यात दुरुस्ती केल्याने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्या पैकी सध्या ३० टक्केच मोबदला मिळत आहे, तसेच उसाच्या एफआरपीची मोडतोड करून तुकड्या-तुकड्यात एफ आर पी देणे. शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने रात्रीची ३ तास ते ही खंडित स्वरूपात वीज देणे, अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकºयांना वाऱ्यावर सोडणे, त्यांना तुटपुंजी मदत करणे, व नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पिक विमा कंपन्या कर्जबाजारी होण्याऐवजी हजारो कोटी रुपये कमावले. हे सर्व महाराष्ट्र सरकार पहात होते.हे काय शेतकरी हिताचे धोरण आहे काय.. असा सवाल उपस्थित करून त्यांनी जयंत पाटील यांच्या विधानावर भाष्य केले.