भाजपकडून राहुल गांधींच्या विरोधात खोटे व आधारहीन खटले दाखल करण्याचे कटकारस्थान सुरू

महात्मा गांधींच्या हत्येला कारणीभूत ठरलेल्या हिंसक विचारसरणीशी संबंधितांनाच आज बदनामीचा दावा करण्याचा प्रयत्न करताना पाहणे हे विडंबनात्मक आहे

पुणे : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या विरोधात पुण्यातील विशेष एमपी-एमएलए न्यायालयात बदनामीचा खटला सुरू आहे. या प्रकरणात फिर्यादी सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून, राहुल गांधींना स्वतः प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. या अर्जावर राहुल गांधींच्या वतीने अॅड. मिलिंद पवार यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली आणि अर्जावर तीव्र हरकत नोंदवली.

पवार यांनी स्पष्ट केले की, फिर्यादीच्या या अर्जात राहुल गांधींनी न्यायालयात हजर का रहावे याचे कोणतेही कायदेशीर कारण किंवा कायद्याचा ठोस आधार दिलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकारचा अर्ज हा कायद्याच्या दृष्टीने एकतर्फी, आधारहीन व ग्राह्य धरता येण्याजोगा नाही. भाजप व आरएसएसचे कार्यकर्ते आणि फिर्यादी सारख्या हस्तकांकडून देशभरात राहुल गांधी यांच्या विरोधात खोटे व आधारहीन खटले दाखल करण्याचे कटकारस्थान सुरू आहे. महात्मा गांधींच्या हत्येला कारणीभूत ठरलेल्या हिंसक विचारसरणीशी संबंधितांनाच आज बदनामीचा दावा करण्याचा प्रयत्न करताना पाहणे हे विडंबनात्मक आहे, असेही ते म्हणाले.

नथुराम गोडसे व गोपाळ गोडसे या गांधी हत्येतील आरोपींचा उल्लेख अर्जात करून त्यांचे अप्रत्यक्ष कौतुक फिर्यादींनी केले आहे. एवढेच नव्हे तर गांधी हत्या झाल्यानंतर गोडसे कुटुंबियांवर समाजाने बहिष्कार टाकला नव्हता, असे नमूद करून समाजाने गांधी हत्या मान्य केली होती, असे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या भूमिकेतून फिर्यादी हे गांधी हत्येचे समर्थनच करताना दिसतात, आणि ही बाब खेदजनक व धोकादायक आहे.
अॅड. पवार यांनी न्यायालयात मागणी केली की, फिर्यादींनी प्रथम आपला अर्ज कोणत्या कायद्याअंतर्गत दाखल केला आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच राहुल गांधींच्या वतीने या अर्जाला तपशीलवार उत्तर दिले जाईल. या संपूर्ण संदर्भात अॅड. पवार यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, कायद्याचा आधार नसलेल्या व लोकशाही विरोधी विचारसरणीला पोषक अशा अर्जाला न्यायालयीन मान्यता देऊ नये. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.