रस्त्यांच्या 'मिसिंग लिंक' साठी मोठा निर्णय? राज्य सरकारकडे ५०% निधीची मागणी

मिसिंग लिंकच्या निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटणार : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

पुणे : भूसंपादनाच्या कारणामुळे रखडलेले रस्ते पूर्ण झाल्यानंतर शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी जागा मालकांना द्याव्या लागणाऱ्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहोत, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील वाहतूककोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पाटील यांनी सोमवारी महापालिकेत अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात शहरातील व कोथरूडमधील ‘मिसिंग लिंक’ जोडण्यासंदर्भात चर्चा झाली. यावेळी आमदार योगेश टिळेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बीपी, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, महापालिकेचे वाहतूक पोलिस उपायुक्त अमोल झेंडे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर पाटील म्हणाले की, प्रत्येक सणाला शहरातील वाहनांची संख्या वाढत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा हवा तेवढा वापर होत नाही. दुसरीकडे अनेक ठिकाणचे रस्ते जागा मालक महापालिकेला जागा देत नाहीत, म्हणून मिसिंग लिंक तयार झाल्या आहेत. जागा मालकाला टीडीआर नाही तर रोख मोबदला हवा आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार ३२ मिसिंग लिंक अशा आहेत, त्या पूर्ण केल्या तर वाहतुकीचा प्रश्न सुटेल. या मिसिंग लिंकसाठी साधारण आठशे कोटींची आवश्यकता आहे.

कोथरूड मतदारसंघात १५ मिसिंग लिंक आहेत. या लिंक जोडण्यासाठी साधारण ३२५ कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील निम्मे पैसे राज्य सरकारने देण्याची मागणी मी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे, असेही पाटील म्हणाले. शहरातील मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजपत्रकात ५०० कोटींची तरतूद केली जाणार आहे. संपूर्ण शहरातील ३२ मिसिंग लिंकसाठी ८७० कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील निम्मी रक्कम राज्य शासनाकडून मिळावी, यासाठी आम्ही सर्व ताकद लावू. भूसंपादनाचा प्रश्न सोडवला तर रस्त्याच्या विकासाला केवळ ६२ कोटी लागणार आहेत. हा निधी महापालिका खर्च करेल.

नागरिकांनी भूसंपादनापोटी ‘टीडीआर’ घ्यावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्यास झोपडपट्टी ‘टीडीआर’प्रमाणे रस्त्यांच्या ‘टीडीआर’बाबतही धोरण आणावे, अशा सूचना बैठकीत केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. भूसंपादनाचा मोबदला टीडीआरच्या माध्यमातून द्यायचा की रोख? याची वाट न पाहता महापालिकेने मोजणीची प्रक्रिया सुरू केली पाहिजे. पैसे नाहीत, म्हणून महापालिकेचा कोणताही प्रकल्प थांबणार नाही, असेही पाटील म्हणाले.

मोजणी पत्र सूर्यास्तापूर्वी द्या 
शहरातील एका जागेचे भूसंपादन मोजणी पत्र नसल्यामुळे रखडल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणले गेले. त्यावर चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला फोन करून आजच सूर्यास्तापूर्वी ते पत्र महापालिकेला मिळाले पाहिजे, अशी तंबी दिली. पत्र न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात तळ ठोकणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते पत्र सायंकाळपर्यंत मिळणे अपेक्षित आहे; अन्यथा उद्या त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.