पुणे : बारावी आणि दहावीच्या सर्व परीक्षा केंद्रावरील केंद्र संचालक तसेच परीक्षक यांची अदलाबदल करण्याच्या निर्णयात राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अंशतः बदल केला आहे. आता कोरोना काळातील २०२१-२२ या दोन परीक्षा वगळून मागील ५ वर्षाच्या म्हणजेच फेब्रुवारी-मार्च २०१८, २०१९, २०२०, २०२३ व २०२४ या परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून आलेली आहेत. अशा परीक्षा केंद्रावर केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक व परीक्षेशीसंबंधित व्यक्तींची नियुक्ती संबंधित केंद्रावर समाविष्ट असणाऱ्या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अन्य शाळा/उच्च माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमधून करण्यात येणार असल्याचे मंडळाने जाहीर केले आहे.
कुठलीही पूर्वकल्पना न देता राज्य शिक्षण मंडळातर्फे पर्यवेक्षक अदलाबदलीचा निर्णय जाहीर केल्याच्या विरोधात शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत शिक्षण मंडळाच्या सर्व परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता. त्याची दखल घेऊन मंडळाने निर्णयात अंशतः बदल केला आहे. फेब्रुवारी-मार्च २०२५ च्या इयत्ता १० वी व १२ वी परीक्षांमध्ये ज्या परीक्षा केंद्रांवर गैरमार्गाची प्रकरणे आढळून येतील त्या केंद्रांची परीक्षा केंद्र मान्यता पुढील वर्षीपासून कायमची रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल.तसेच जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांना त्यांच्या जिल्ह्यात इ. १० वी व इ. १२ वीची परीक्षा पारदर्शकपणे होण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन करण्याची मुभा राहील आणि शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), सदस्य सचिव दक्षता समिती, विभागीय मंडळे यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता समिती अध्यक्ष यांच्या सहकार्याने परीक्षा कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर बैठे पथक कार्यरत राहील, अशी माहिती राज्य मंडळाचे सचिव देवीदास कुलाळ यांनी कळविली आहे.