भीमाशंकर, सिंहगड विकास आराखड्याला उच्चाधिकार समितीची मान्यता

- शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर होणार निविदा प्रक्रिया, ऑक्टोबरनंतर कामाला सुरुवात

पुणे : दोन वर्षांनंतर नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यामधील भीमाशंकर येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकारी समितीने मान्यता दिली आहे. यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामाला ऑक्टोबरनंतर सुरुवात केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. भीमाशंकरसह सिंहगड किल्ल्याच्या विकास आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.  

नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकरसह अन्य तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्या दृष्टीने या तीर्थक्षेत्राच्या परिसराचा समग्र विकास आराखडा तयार करून त्यात भाविकांसाठी आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा, परिसरातील विविध देवस्थान, धार्मिक स्थळांची विकासकामे रस्त्याची कामे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, इको टुरिझम याचा समावेश यात करुन २८८ कोटी १७ लाख रुपयांचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला होता.

११८ एकरचे भूसंपादन होणार

राज्य सरकारची अंतिम मंजुरी मिळण्यापूर्वी हा आराखडा उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात येतो. त्यानुसार या समितीने मंगळवारी या आराखड्याला मंजुरी दिली. राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, नियोजन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव आणि पुरातत्त्व विभागाचे हे या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीला उपस्थित होते. यानंतर शिखर समितीच्या मान्यतेची गरज असून त्यानंतर विकासकामे करण्यासाठी निविदा काढल्या जाणार आहेत. भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ११८ एकर जमिनीची गरज भासणार आहे. शिखर समितीच्या मान्यतेनंतर भूसंपादन करण्यात येईल.

आराखड्यात हे असेल

या आराखड्यात २ हजार चारचाकी वाहने, २०० बसगाड्या, ५ हजार दुचाकींसाठी वाहनतळ तयार करण्यात येणार आहे. सध्याच्या बसथांब्याजवळील खासगी जागेत हे वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे. वाहनतळ तसेच भाविकांसाठी प्रतीक्षालय, स्नानगृहे, शौचालये, लाॉकर सुविधा, दुकाने यासाठी १६३ कोटी ९५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. तर बसस्थानकाचा पुनर्विकास मंदिर पुनर्बांधणी यासाठी ९० कोटी ४२ लाख तर भोरगिरी इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील खासगी जागेचे भूसंपादन, राजगुरुनगर भीमाशंकर रस्ता, कोटेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार, ट्रेकिंग व वॉकिंग ट्रेल यासाठी ३३ कोटी ८० रुपये देण्यात येतील. पावसाळ्यात या भागात मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. त्यामुळे ऑक्टोबरनंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. त्यादरम्यान निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण इंदलकर यांनी स्पष्ट केले.

सिंहगड किल्ल्यासाठी २८६ कोटी

भीमाशंकरसह समग्र सिंहगड किल्ला विकास आराखड्यालाही मान्यता देण्यात आली. हा आराखडा एकूण २८५ कोटी ९९ लाख रुपयांचा असून यात किल्ला संरक्षण, संवर्धन, मूल्यसंवर्धन, परिसर संस्था संरक्षण, भूमीचित्र विकास, ट्रेक मार्ग सक्रिटचा विकास, पार्किंग व आपत्कालीन सेवांचा विकास, प्रकाश व्यवस्था, पाणीपुरवठाविषयक कामे, ऐतिहासिक व लोककला, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. याठिकाणी असलेले अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील भूसंपादनाची गरज भासणार नाही, असेही इंदलकर यांनी स्पष्ट केले.

भीमाशंकर जोतिर्लिंग आणि सिंहगड किल्ल्याच्या विकास आराखड्याला उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाल्यानंतर ऑक्टोबरनंतर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्यात येईल. - जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी