लाडक्या बहिणींची मुले दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्तीपासून वंचित; २०० मुलांचे ७२ लाख रूपये प्रलंबित

लाडक्या बहिणींना १५०० देण्यासाठी ४६ हजार कोटी रूपयांची त्वरीत तरतुद करणारे सरकार हे ७२ लाख रूपये का थकवत आहे?

पुणे : कचरा वेचक महिलांच्या मुलांचे शिष्यवृत्तीचे तब्बल ७२ लाख रूपये सरकारने दोन वर्षांपासून थकवले आहेत. लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रूपये देण्यासाठी ४६ हजार कोटी रूपयांची त्वरीत तरतुद करणारे सरकार हे ७२ लाख रूपये का थकवत आहे, असा प्रश्न कचरावेचक महिला व त्यांच्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेला पडला आहे.

सरकारच्याच योजनेतंर्गत कचरावेचक महिलांच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. मागील २ वर्षांपासून या शिष्यवृत्तीचे पैसेच सरकारने वितरीत केलेले नाही. राज्याच्या सामाजिक न्याय खात्याकडून ही योजना राबवली जाते. संघटनेने त्यांच्याबरोबर वारंवार संपर्क साधला, मात्र काहीही मार्ग निघाला नाही. अखेर संघटनेने २०२३ च्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आंदोलन केले. त्यावेळी त्यांना फक्त आश्वासन मिळाले, पण पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही.
संघटनेचे सचिव आदित्य व्यास यांनी सांगितले की आता नवे मुख्यमंत्री आले, त्यांच्या उपस्थितीत लवकरच हिवाळी अधिवेशन होईल. त्यात तरी त्यांनी हा प्रश्न विनाविलंब सोडवावा. लाडक्या बहिणींना दरमहा नियमत थेट बँक खात्यात पैसे देणाऱ्या सरकारला त्याच बहिणींच्या मुलांच्या शिक्षणाची काहीच काळजी नाही का असे प्रश्न व्यास यांनी केला. सातत्याने मागण्या केल्या, निवेदन दिली, भेटी घेतल्या, मोर्चा काढला तरीही सरकार हलत नाही याचा अर्थ त्यांना या मुलांना कचरा वेचण्याच्या चक्रातच खितपत ठेवायचे असा घ्यायचा का असे व्यास उद्वेगाने म्हणाले.

मंत्रालयात गेल्यावर निधी वितरीत केला असे सांगतात. सामाजिक न्याय खात्यात चौकशी केली तर निधी अद्याप आलेले नाही असे सांगतात. मध्यंतरी पैसे थेट खात्यात जमा होतील असे सांगण्यात आले. त्यासाठी मुलांचे बँक खाते सुरू करण्यात आले, मात्र तरीही त्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. याचा मुलांच्या शिक्षणावर वाईट परिणाम होत आहे. संघटनेच्या सदस्या असलेल्या कचरावेचक दिलशाद नदाफ यांनी सांगितले की त्यांच्या दोन्ही मुलांच्या शिष्यवृत्ती रखडल्या असून त्यामुळे त्यांच्या मुलांना शाळेकडून अपमान सहन करावा लागत आहे. येत्या आठवड्यात शिष्यवृत्तीचे पैसे जमा झाले नाहीत तर सर्व मुलांना बरोबर घेऊन सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला.