परवानगीचे अधिकार अभियंत्यांना

महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबरोबरच बांधकाम चालू करण्याचा दाखला देणे,

पिंपरी : महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबरोबरच बांधकाम चालू करण्याचा दाखला देणे, जोते तपासणी आणि घरदुरूस्ती परवानगी देण्याचे अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयातील स्थापत्य कार्यकारी अभियंत्यांना देण्याचा निर्णय आयुक्त राजीव जाधव यांनी घेतला आहे. पाच गुंठ्यापर्यंतच्या भूखंडांवरील बांधकामांसाठी परवानगी देण्याचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. महापालिका विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियम व अटींचे पालन करून बांधकाम परवाना द्यावा, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेते. राज्य शासनाने राज्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाचे धोरण ठरविण्यासाठी उच्चाधिकरी समिती स्थापन केली आहे. अधिकृत बांधकाम परवानगी देण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे, अवैध बांधकामाचे स्वरूप व व्याप्ती लक्षात घेऊन राज्यस्तरावर एकसमान धोरण सुचविणे, नागरी भागातील अनधिकृत बांधकामांबाबत आवश्यक उपाययोजना सुचविणे आणि नागरी क्षेत्रामध्ये भविष्यात अवैध बांधकामे होऊ नयेत यासाठी कायद्यातील सुधारणा,व्यवस्थेत बदल सुचविणे याचा अभ्यास ही समिती करीत आहे. आठवडाभरात समितीचा अहवाल राज्य शासनाला सादर होणार आहे. महापालिका आयुक्त राजीव जाधव या समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी अहवालाची वाट न पाहताच महापालिकेच्या कामकाजात, कार्यपद्धतीत बदल केले आहेत. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेऊन कार्यकारी अभियंत्यांना क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अधिकार बहाल केले आहेत. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६३ आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील ५३ नुसार आयुक्तांना महापालिका हद्दीत आढळलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत.