लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : थकीत वीजबिलामुळे महावितरणचे कंबरडे मोडले आहे. यामुळे वीजबिल वसुलीची माेहीम सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यातील २ लाख ८३ हजार ४१० कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे सध्या ३४६ कोटी १० लाखांचे चालू वीजबिल तर जवळपास २ हजार ३७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. सध्या या वीजबिल वसूलीची मोहिम सुरू आहे. नव्या योजनेनुसार येत्या मार्चपर्यंत यातील ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकीत रक्कम महाविरणतर्फे मार्फ करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेत सहभागी न होणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात १ लाख ५ हजार १४२ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्त योजनेत सहभाग नोंदविला आहे. यामध्ये त्यांनी थकबाकीपोटी ८१ कोटी ५२ लाख व चालू वीजबिलांच्या ८५ कोटी १६ लाख रुपयांचा भरणा केला आहे. या शेतकऱ्यांना थकबाकीपोटी भरलेल्या रकमेएवढी सूट, महावितरणकडून निर्लेखनद्वारे मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी एकूण २७५ कोटी ३० लाख रुपये माफ करण्यात आले आहे. यामुळे २७ हजार ८१८ शेतकरी वीजबिलांमधून संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत. त्यांनी चालू वीजबिल व थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेचे एकूण ६७ कोटी ३५ लाख रुपयांचा भरणा केला. तर ५१ कोटी ८९ लाख रुपयांची अतिरिक्त सूट घेऊन संपूर्ण थकबाकीमुक्ती मिळविली आहे.
गेल्या मार्चपासून महावितरणने कृषिपंप वीज धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीला सुरवात केली. या धोरणातील योजनेप्रमाणे जिल्ह्यातील एकूण ३ लाख ११ हजार २२८ शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त होण्याची संधी आहे. निर्लेखनाद्वारे महावितरणकडून मिळालेली सूट तसेच विलंब आकार व व्याजातील सूट अशी रक्कम वगळून या शेतकऱ्यांकडे २ हजार ४२७ कोटी ४७ लाख रूपयांची सुधारित थकबाकी आहे. यातील ५० टक्के थकबाकी व चालू वीजबिलांचे ३६१ कोटी ५६ लाख रुपयांचा भरणा येत्या मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास थकबाकीची उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ होणार आहे.
कृषिपंप वीजजोडणी धोरणाची गावागावांमध्ये जनजागृती करून महावितरणकडून शेतकऱ्यांना वीजबिलातून थकबाकीमुक्त होण्याची आवाहन करण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांकडे असलेल्या एकूण थकबाकीमधील तब्बल ६६ टक्के रक्कम माफ होणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषिपंपांच्या वीजबिलांचे किमान चालू वीजबिलांचा भरणा करणे आवश्यक आहे. तसेच भरलेल्या थकीत व चालू बिलांच्या रकमेतील ६६ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायत व जिल्ह्यातील ग्रामीण वीज वितरण यंत्रणेच्या पायाभूत विकासासाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यामुळे थकबाकीमुक्तीसह परिसरातील वीजयंत्रणेचे सक्षमीकरण व विस्तारीकरण असा दुहेरी फायदा या धोरणामुळे होत आहे.