आंबेगाव तालुक्यात वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर करावे

लीगल सेलचे अध्यक्ष नीलेश शेळके, जिल्हा प्रतिनिधी ॲड. बाळासाहेब पोखरकर, ॲड. नवनाथ निघोट, ॲड. प्रमोद काळे व सदस्यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना निवेदन दिले.

दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयची प्रशस्त अशी इमारत आहे. न्यायालयाचे कामकाज प्रशस्त नूतन इमारतीत चालते. मात्र पाच लाखांवरील दावे खेड येथील वरिष्ठ स्तर न्यायालयात चालवावे लागतात. खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यासाठी राजगुरुनगर येथे जिल्हा न्यायालय आहे. मात्र जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील पक्षकारांसाठी खेड येथील न्यायालय दूरवर आहे. विशेषता आदिवासी भागातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी वारंवार जावे लागते. राजगुरुनगर येथील न्यायालयात जाणे त्यांना काहीसे अडचणीचे वाटते. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होण्याच्या दृष्टीने घोडेगाव हे ठिकाण मध्यवर्ती आहे. जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने घोडेगाव येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय मंजूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चप्रमाणे घोडेगाव येथील न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटनासंदर्भात वळसे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. याबाबत लक्ष घालण्याचे आश्वासन वळसे पाटील यांनी दिले आहे.

१९ मंचर निवेदन

आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी लीगल सेलचे वतीने गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.