महिलांच्या संरक्षणासाठी समिती नेमा, अन्यथा ५० हजार दंड

पुणे : कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणासाठी जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय अथवा खाजगी आस्थापनामध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ए. एस. कांबळे यांनी केले आहे. तसेच येत्या ३० ऑगस्टपर्यंत समिती स्थापन करा, अन्यथा ५० हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तक्रार समिती गठीत करावी. तसेच त्याबाबतचा अहवाल ३० ऑगस्टपर्यंत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, २९/२ गुलमर्ग पार्क, को. ऑप. हौ. सोसायटी, तिसरा मजला, विजय बेकरीजवळ, सोमवार पेठ, पुणे या कार्यालयास सादर करावा. अहवाल सादर न केल्यास १ सप्टेंबरनंतर दंड आकारण्यात येईल.

ज्या आस्थापनेमध्ये १० किंवा १० पेक्षा अधिक अधिकारी/कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, संघटना महामंडळ आस्थापना, संस्था शाखा अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्र संघटना किंवा खाजगी संस्था, आरोग्य आदी सेवा किंवा वित्तीय कामकाज पार पाडणारे युनिट, रुग्णालय, सुश्रुषालये, क्रीडा संस्था प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुले इ. ठिकाणी या समित्या स्थापन कराव्या लागणार आहेत. तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे व समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे या कायद्यान्वये बंधनकारक आहे.