गॅस तुटवड्यानंतर धाडसत्र सुरू मात्र, हाती काहीच नाही; कुणावरही कारवाई नाही, अन्नधान्य पुरवठा विभागाची माहिती

गॅस मिळत नसल्याने सर्वत्र रांगा लागलेल्या असून काळ्याबाजारात अव्वाच्या सव्वा किमतीला सिलिंडर विकले जात आहेत. प्रशासनाने नेमलेल्या पथकांच्या हाती काहीही लागलेले नाही

पुणे : शहर आणि जिल्ह्यात घरगुती गॅसच्या तुटवड्यानंतर साठेबाजी तसेच काळाबाजार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने शहर व जिल्ह्यासाठी ५ दिवसांपूर्वी स्वतंत्र पथकांची नेमणूक केली होती. गॅस मिळत नसल्याने सर्वत्र रांगा लागलेल्या असून काळ्याबाजारात अव्वाच्या सव्वा किमतीला सिलिंडर विकले जात आहेत. तरीही या पथकांच्या हाती काहीही लागलेले त्यामुळे अद्याप कुणावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती अन्नधान्य पुरवठा अधिकारी प्रशांत खताळ यांनी दिली. त्यामुळे सामान्यांची ससेहोलपट सुरूच आहे.

हॉटेल तसेच रेस्टॉरंट चालविणाऱ्यांना व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा बंद केल्याने घरगुती गॅसचा वापर सुरू असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे घरगुती गॅसच्या बुकिंग वाढले आहे. अनेक ठिकाणी साठेबाजी व काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यासाठी पुणे शहर, पिंपरी व जिल्ह्यात धाडसत्र सुरू करण्यात आले आहे. त्यानुसार शहर व पिंपरी मिळून तीन पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकात तीन विभागीय अधिकारी व दोन पुरवठा निरीक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. तर ग्रामीण भागात तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली पथक नेमण्यात आले आहे. यात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, पोलिस निरीक्षक तसेच संबंधित कंपन्यांचे क्षेत्रीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

गेल्या पाच दिवसांपासून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे खताळ यांनी सांगितले. त्यासाठी अचानक तपासणी करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप एकाही ठिकाणी साठेबाजी अथवा काळाबाजार होत असल्याचे आढळले नाही असे त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे हॉटेलमधून घरगुती गॅसचा वापर होत आहे. तसेच घरगुती ग्राहकांनी काळजीपोटी सिलिंडर बुक करण्यास सुरुवात केल्याने ते मिळविण्यासाठी अक्षरश: रांगा लावल्या आहेत. याचा फायदा घेत काहींनी अव्वाच्या सव्वा दराने सिलिंडरचा काळा बाजार करण्यास सुरुवात केली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याचे कबुल केले आहे. काहींवर कारवाई केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, खताळ यांनी अशी कारवाई केली नसल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांचा दावा खोडून काढला आहे. त्यामुळे प्रशासनातच समन्वय नसल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.