तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर

‘मी मुख्यमंत्री असताना सर्व पत्रव्यवहार आणि शासकीय कागदपत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयात जमा करण्याची पद्धत अस्तित्वात होती.

पुणे : ‘मी मुख्यमंत्री असताना सर्व पत्रव्यवहार आणि शासकीय कागदपत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयात जमा करण्याची पद्धत अस्तित्वात होती. त्यामुळे कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशीची मागणी करण्यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पाठवलेले ते पत्र नक्कीच मुख्यमंत्री कार्यालयात असणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगासमोर सादर केले आहे.

१८१८ मधील विजय हा दलितांवरील अन्यायाविरुद्धचा लढा होता. मात्र, १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेली हिंसाचार हा ‘माणूसद्वेषी’ प्रकार होता आणि दलित बांधवांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी आपली इच्छा आहे, असे प्रतिज्ञापत्र ठाकरे यांनी सादर केले आहे. आपण आता मुख्यमंत्री पदावर नाहीत. त्यामुळे आयोगाने या पत्राची मागणी सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या कार्यालयाकडे करणे योग्य ठरेल, असेही त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

कोरेगाव-भीमा येथील हिंसाचार प्रकरणात पवार यांनी ठाकरे यांना दिलेले पत्र आयोगाला सादर करण्यासाठी दोन नोटिसा बजावूनही ठाकरे यांनी ते सादर केले नाही. त्यामुळे तुम्हाला जामीनपात्र अटक वॉरंट का जारी करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आता आयोगाने ठाकरे यांना बजावली होती. तसेच ठाकरे यांनी याबाबत व्यक्तिशः किंवा प्रतिनिधीमार्फत हजर राहावे, असे नोटिशीमध्ये नमूद आहे. त्यानंतर ठाकरे यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोगाकडे एक अर्ज दाखल केला होता. या अर्जानुसार, २४ जानेवारी २०२० ला पवार यांनी ठाकरे यांना एक दोन पानी पत्र पाठवले होते. या पत्रात भीमा-कोरेगाव दंगल हा तत्कालीन फडणवीस सरकारचा कट असल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.