वकिलांना माफी मागण्याचा आदेश

खंडपीठासाठी पुण्यातील वकिलांनी केलेल्या आंदोलनाबद्दल माफी मागावी असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे बार असोसिएशनला दिला आहे.

पुणे : खंडपीठासाठी पुण्यातील वकिलांनी केलेल्या आंदोलनाबद्दल माफी मागावी तसेच भविष्यात अशा प्रकारचे आंदोलन करणार नाही हे प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करावे, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे बार असोसिएशनला दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायलयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि रेवती डेरे यांनी हा आदेश दिला आहे.पुण्याला खंडपीठ मिळावे या मागणीसाठी वकिलांनी १६ दिवस न्यायालयीन कामकाज बंद केले. वकिलांच्या बंदमुळे त्रास होत असल्याची तक्रार मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही तक्रार जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घेतली. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत पुण्यातील आंदोलनाबाबत सोमवारपर्यंत निर्णय कळविण्याचा आदेश दिला होता.पुण्यातील वकिलांनी खंडपीठ मागणीसाठी सुरु केलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले असल्याची माहिती, असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. गिरीश शेडगे आणि पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.पुणे बार असोसिएशनने पुन्हा बंद करणार नाही. केलेल्या बंदसंदर्भात माफी मागणार का व तसे प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करावे. बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र आणि गोवाने आजपर्यंत पुणे बार असोसिएशनच्या व जिल्ह्यातील वकिलांवर काय कारवाई केली, त्यांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. तसेच त्या वकिलांवर डिसिप्लीनरी अ‍ॅक्शन घ्यावी. तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे. व्हॉटसअ‍ॅपवर बदनामीकारक धमकी देणारे एसएमएस पाठविले असतील तर अर्जदाराने न्यायालयात दाखल करावे. जिल्ह्यात काय परिस्थिती आहे ? कोणी वकील कामावर बहिष्कार टाकण्याचा प्रयत्न करतोय का याचा अहवाल मुख्य प्रबंधक उच्च न्यायालय यांनी २० जुलै रोजी दाखल करावा, असा आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि रेवती डेरे यांनी दिला.> दरम्यान गेली १६ दिवस वकिलांच्या बंदमुळे शुकशुकाट असलेले न्यायालय सोमवारी पुन्हा पहिल्यासारखे गजबजले. दिवसभर कोटार्तील वकिलांमध्ये बंदबाबत चर्चा सुरु असल्याचे चित्र होते. अनेक वकिलांच्या आंदोलनामध्ये सर्वाधिक फटका आरोपींना बसला. आरोपींना जामिन न मिळाल्यामुळे अनेकांची येरवडा जेलमध्ये रवानगी झाली होती सोमवारी सर्वाधिक जामिनाच्या केसेसवर सुनावणी झाली.> पुण्याला खंडपीठ मिळावे ही पुण्यातील वकिलांची गेल्या अनेक वषार्पासूनची मागणी असून १९७८ मध्ये खंडपीठासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच पुण्याला यासंदर्भात बाजू मांडण्यासाठी तातडीने संधी देण्यात यावी, असे पत्र सोमवारी उच्च न्यायालयात दिले असल्याची माहिती अ‍ॅड. शेडगे यांनी दिली.