सरकारी वाळू डेपो सुरू न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा इशारा

राज्यात सुमारे सातशे वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन

पुणे: वाळू विक्रीतील माफियागिरी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीच राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे. एक मेपासून हे धोरण लागू केले असले तरी, काही जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. अशा जिल्ह्यांना एक महिन्याच्या मुदतीत सरकारी वाळू डेपो सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा जिल्ह्यांमध्ये सरकारी वाळू डेपो महिनाभरात सुरू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.

पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यात सुमारे सातशे वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेतली जात आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वाळू उत्खनणाचा वेगवेगळ्या खर्च येत आहे. नगर जिल्ह्यात तो तीनशे रुपये ब्रासने तर पुणे जिल्ह्यात त्याची किंमत जास्त आहे. मात्र, हे चित्र सर्वत्र नाही. त्यामुळे या धोरणातून राज्य सरकारला तोटा होईल, असे नाही, असे स्पष्टीकरणही विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.

पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ दोन वाळू डेपो सुरू झाले आहेत. येत्या महिन्याभरात आणखीन पाच वाळू डेपो सुरू होणार आहेत. ही वाळू गाळमिश्रितअसून नदीपात्रातून त्याचे उत्खनन केले जाणार आहे. त्यामुळे ती उपसा करण्यासाठी ज्यादा दर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारी दरानेच वाळू देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही ते म्हणाले.

लाचखोर आयएएस अधिकारी अनिल रामोड याच्या निलंबनाबाबत विचारले असता विखे म्हणाले, हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. या संदर्भात राज्य सरकार आवश्यक ते पावले उचलेल. यापूर्वी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात महसूल विभागातील पुनर्रचनेसंदर्भात अभ्यास केला जात आहे. आषाढी एकादशी संपल्यानंतर संबंधित समितीची आढावा बैठक घेऊन राज्यातील महसूल विभागाच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात येईल, असेही विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात सध्या महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. या संदर्भात काही अधिकारी व कर्मचारी महाराष्ट्र अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये गेले आहेत. त्यांनी या बदल्यांना स्थगिती मिळवली आहे. याबाबत विखे म्हणाले, या बदलल्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता नाही. नियमानुसारच या बदल्या झालेल्या आहेत. या दोनशे बदल्यांपैकी केवळ चार ते पाच प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या मुदतपूर्व झाल्या आहेत. या बदल्यांसंदर्भात राजकीय नेत्यांनी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी विनंती केली होती. त्यामुळे त्यांच्या बदल्या करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी मॅटमध्ये गेले आहेत.