पॉस्को अंतर्गत दाखल दाव्यात साडेतीन वर्षे कारागृहात असलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता

लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने बलात्कार केल्याची तक्रार एका अल्पवयीन पीडित मुलीने लोणावळा सिटी पोलीस ठाण्यात केली होती.

पुणे : पॉस्को अंतर्गत अल्पवयीन मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्कार केल्याप्रकरणात साडेतीन वर्षे कारागृहात असलेल्या आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. घटनेच्या वेळी पीडित मुलीचे वय 17 वर्षे होते. हे पुराव्यानिशी सरकारी वकिलांना सिद्ध करता न आल्याने आरोपीला निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश एस.आर भांगडिया झंवर यांनी दिले.

अमोल सुखदेव नेमाडे (वय 22,रा.गणेशनगर, येरवडा) असे निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून आरोपीने बलात्कार केल्याची तक्रार एका अल्पवयीन पीडित मुलीने लोणावळा सिटी पोलीस ठाण्यात केली होती. पीडिता आणि आरोपी एकाच केटरिंग ग्रृपमध्ये काम करत होते. आरोपीने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी जानेवारी, एप्रिल आणि मे 2016 मध्ये शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. त्यातून ती गर्भवती राहिली आणि
तिने मुलाला जन्म दिला. 2018 मध्ये देखील आरोपीने शारीरिक संबंध ठेवले असल्याचे पीडितीने फिर्यादीमध्ये म्हटले आहे. 

त्यानंतर आरोपीवर भारतीय दंड्विधान कायदा कलम 376 आणि बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.

आरोपी कच्चा कैदी म्हणून साडेतीन वर्षे कारागृहात होता. विशेष पॉस्को केस अंतर्गत या दाव्यावर सुनावणी झाली. सरकारी वकील प्रमोद बोंबाटकर आणि आरोपीच्या बाजूने वकील आशिष पाटणकर यांनी काम पाहिले. सरकारी वकिलांनी 7 साक्षीदार तपासले. ही घटना घडली त्यावेळी पीडितेचे वय 17 वर्षे होते. मात्र सरकारी वकिलांना
त्याबाबत ठोस पुरावा सादर करता आला नाही.

दरम्यान, या घटनेमध्ये पीडितेच्या आई-वडिलांसह तिच्या जन्मतारखेसंबंधी पोलिसांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांची देखील तपासणी करण्यात आली नाही आणि तिची जन्मतारीख देखील फिर्यादीमध्ये नमूद करण्यात आलेली नाही, शाळेचे रजिस्टर हे सार्वजनिक दस्ताऐवज असू शकत नाही. त्यामुळे ते ग्राहय धरता येणार नाही. आरोपी यामध्ये दोषी आहे हे सरकारी वकिलांना सिद्ध करता आलेले नाही. पीडित मुलगी एकदा म्हणते की लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्या संमतीने संबंध ठेवण्यात आले आणि दुसरीकडे आपली संमती घेण्यात आली नाही असे म्हणते, असा युक्तीवाद  पाटणकर यांनी केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर जर पीडितेच्या स्टेटमेंट मध्ये तिने अमोल याच्या आडनावाचा उल्लेख केला नाही तर कोणत्या आधारावर आरोपीला पकडले, असे सांगत न्यायालयाने तपास अधिका-यांना फटकारले. त्यामुळे न्यायालयाने पुराव्याअभावी आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.