पुणे : राज्यात बहुपडदा संस्कृती माेठ्या प्रमाणावर फाेफावली असून, यात एक पडदा चित्रपटगृहांची स्थिती मरणासन्न झाली आहे. काही चित्रपटगृहांचे अस्तित्व संपले असून, काही संपण्याच्या मार्गावर आहेत. ही चित्रपटगृहे टिकवायची असतील तर एक पडदा चित्रपटगृह मालकांसाठीच्या जाचक अटी लवकरात लवकर शिथिल केल्या पाहिजेत, तसेच एक पडदा चित्रपटगृह पुनर्जीवित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कमीत कमी ५ लाख, जास्तीत जास्त १० लाख रुपये अनुदान देणे गरजेचे आहे. यावर सरकारने तातडीने धाेरण आखावे यासाठी राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाच्या शिष्टमंडळाने सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
राज्यात मराठीचा मुद्दा चांगलाच गाजत असून, मराठी-अमराठी वाद तीव्र हाेत आहे. त्यावरून राजकीय वातावरण तापत आहे की हेतुपुरस्सर वादग्रस्त विधाने करून तापवले जात आहे, असा प्रश्न सामान्यांना पडला आहे. मराठी जणांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत सरकार मराठीला अभिजात दर्जा दिल्याचे श्रेय घेण्यात धन्यता मानत आहे. सामान्य मराठी माणूस आणि मराठीच्या प्रचार-प्रसारात तन-मन-धन लावलेले मराठी चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक मात्र यात हाेरपळत आहेत. ‘महाराष्ट्रातच मराठीचा गुदमरतो आहे श्वास; राजकारण्यांना फक्त सत्तेचा हव्यास’ अशी स्थिती झाली आहे, अशी तीव्र भावना मराठी विश्वातील कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते आणि या क्षेत्रातील संस्था-संघटना व्यक्त करीत आहेत.
चित्रपटांना आधार नाट्यगृहांचा
माेठ्या शहरांत अनेक भागांमध्ये भव्य नाट्यगृहे उभारण्यात आली आहेत. पुण्यातही महापालिकेने उभारलेली अनेक नाट्यगृहे म्हणावी तशी वापरात नाहीत. अपवाद वगळता बहुतांश नाट्यगृहांचा वापर हाेताना दिसत नाही. अशा नाट्यगृहांमध्ये कमी तिकिटदरात मराठी चित्रपट दाखविले गेले, तर रसिकांना त्याचा लाभ मिळेल, नाट्यगृहे वापरात येतील आणि मराठी चित्रपट निर्माता, दिग्दर्शक यांनाही हातभार लागेल. यासंदर्भात राज्याच्या सांस्कृतिक विभागानेच लवकरात लवकर धोरण तयार करून ते अमलात आणावे, अशी अपेक्षा या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांसह रसिकांकडून व्यक्त हाेत आहे.
मराठी चित्रपट सृष्टी जगली पाहिजेत, असे मनापासून वाटत असेल तर महाराष्ट्रातील एक पडदा चित्रपटगृहांना बळ देणे आवश्यक आहे, तसेच वापरात नसलेल्या नाट्यगृहांत कमी तिकीट दरात मराठी चित्रपट दाखवता येईल, असे धाेरण ठरविणे आवश्यक आहे, तरच मराठी चित्रपट जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल. याबाबत सांस्कृतिक मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच शिष्टमंडळासमवेत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने पावले टाकू, असे आश्वासन दिले आहे. - बाबासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी चित्रपट व सांस्कृतिक विभाग