लाडक्या बहिणींसाठी पतसंस्था स्थापन करणार, बचत, गुंतवणूक अन् स्वयंरोजगाराचे दार होणार खुले

तालुका आणि जिल्हापातळीवर सभासद संख्या अनुक्रमे ५०० आणि १५०० अशी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.

पुणे : ‘लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना देण्यात येणार असून, आता अशा महिलांच्या सहभागातून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी गावपातळीवर २५० सभासदांची संख्या निर्धारित करण्यात आली असून, केवळ दीड लाखांच्या भांडवलावर पतसंस्था सुरू करता येणार आहे, तर तालुका आणि जिल्हापातळीवर सभासद संख्या अनुक्रमे ५०० आणि १५०० अशी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.

लाडकी बहीण योजनेतून आर्थिक मदत मिळालेल्या महिलांना पतसंस्था स्थापनेच्या माध्यमातून बचत, गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराचे दार खुले होणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी याचा मोठा फायदा होईल. यासाठी राज्य सरकारच्या ८ मार्च, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. गावपातळीवर पतसंस्था सुरू करण्यासाठी प्राथमिक सभासद संख्या २५० निर्धारित करण्यात आली असून, नोंदणी वेळी भांडवल दीड लाख ठरविण्यात आले आहे, तर तालुकापातळीवर प्राथमिक सभासद संख्या ५००, भाग भांडवल पाच लाख तर जिल्हास्तरावर प्राथमिक सभासद संख्या १५०० भाग भांडवल दहा लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.

शहरी भागासाठी प्रभागात (मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या एक हजार, नोंदणी वेळी भाग भांडवल १५ लाख रुपये तर उर्वरित महापालिकांमध्ये प्राथमिक सभासद संख्या ८००, नोंदणी वेळीचे भाग भांडवल दहा लाख करण्यात आले आहे, तर संपूर्ण महापालिका क्षेत्रासाठी (मुंबई /ठाणे / नवी मुंबई) प्राथमिक सभासद संख्या २०००, नोंदणी वेळी भाग भांडवल ३० लाख उर्वरित महापालिका कार्यक्षेत्रांसाठी प्राथमिक सभा संख्या १५०० नोंदणी वेळी भागभांडवल २० लाख, नगरपालिका सभासद संख्या ५००, नोंदणी वेळी भांडवल पाच लाख आवश्यक असेल.

पतसंस्थेची नोंदणी करताना लाभार्थी महिलांची यादी महिला व बालविकास विभागाकडून प्रमाणित करावी लागणार आहे. पतसंस्थेच्या प्रवर्तकांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रत्येक नोंदणीकृत पतसंस्थेसाठी ‘पालक अधिकारी’ म्हणून सहकार विभागातील सहायक निबंधक दर्जाचा अधिकारी संस्थेला मार्गदर्शन करणार असून, यामध्ये हिशोब लेखन, ठेवी व कर्ज व्यवहार, सभा इतिवृत्त, लेखापरीक्षण आणि कायदेशीर बाबींबाबत मदत केली जाईल, असेही तावरे यांनी स्पष्ट केले.