पुणे - राज्यातील शिक्षकांवर लादलेल्या ऑनलाईन कामांच्या अतिरेकामुळे शिक्षक संघटना आक्रमक बनल्या आहेत. या जाचातून मुक्तता न मिळाल्यास राज्यव्यापी बहिष्कार देण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना सविस्तर निवेदन पाठवून त्यांच्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यांनी "शिक्षकांना शिकवू द्या आणि चांगल्या विद्यार्थ्यांना घडू द्या" अशी विनंती करत, प्रशासकीय कामांसाठी शिक्षकांच्या खासगी मोबाईल आणि वेळेचा गैरवापर थांबवण्याची मागणी केली आहे, असे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी सांगितले.
सध्याच्या परिस्थितीत शाळांमध्ये शैक्षणिक कामापेक्षा पोर्टल, लिंक्स आणि विविध ॲप्सवर माहिती भरण्याला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. यू-डायस, शालार्थ प्रणालीपासून ते दैनंदिन पोषण आहार आणि विद्या समीक्षा केंद्र अंतर्गत 'स्मार्ट उपस्थिती' चॅटबॉटवर माहिती भरण्याची सक्ती शिक्षकांसाठी असाह्य झाली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेटची सोय नसताना आणि शिक्षकांच्या खासगी मोबाईलची साठवणूक क्षमता संपलेली असतानाही प्रशासनाकडून कामे पूर्ण करण्यासाठी सतत दबाव टाकला जातो आहे.
यामुळे वर्गातील प्रत्यक्ष अध्यापनाचा वेळ कमी होत असून, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर त्याचा गंभीर परिणाम होत असल्याचा आरोप शिक्षक समितीने केला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींना बगल देणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय आणि "निपुण महाराष्ट्र" सारख्या मोहिमा राबवताना खासगी संस्थांच्या सदोष ॲप्सचा वापर करण्यामुळे शिक्षकांचे मनोधैर्य खचत आहे. शिक्षक तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाहीत, पण तंत्रज्ञानाचा अतिरेक अध्यापनाच्या मुळावर येत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही. ग्रामीण भागात रेंज नसतानाही माहितीची सक्ती केली जाते. शासनाने यावर तातडीने तोडगा न काढल्यास संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन कामांवर बहिष्कार टाकला जाईल, अशी भूमिका पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब लांघी यांनी घेतली आहे. निवेदनात खासगी संस्थांकडून प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी जिल्हा परिषद शाळा आणि शिक्षकांची जाणीवपूर्वक बदनामी करणारी असल्याचे म्हटले आहे.
शिक्षक संख्या कमी होत असताना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अभावी सर्व प्रशासकीय भार शिक्षकांवर टाकल्याने शिक्षकांचे वैयक्तिक जीवन तणावपूर्ण झाले आहे. गंभीर समस्येवर तोडगा म्हणून शाळा स्तरावरील सर्व ऑनलाइन कामांसाठी समूह साधन केंद्र शाळा स्तरावर स्वतंत्र 'डेटा एन्ट्री ऑपरेटर'ची नेमणूक करावी, अशी मागणी शिक्षकांनी पुन्हा लावून धरली आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन शिक्षक संघटनांशी चर्चा करावी. अन्यथा संपूर्ण राज्यात ऑनलाइन कामांवर बहिष्कार टाकून खासगी मोबाईलचा वापर बंद करण्याची चळवळ उभारली जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने दिला आहे. यावेळी अध्यक्ष सुनील वाघ, कार्याध्यक्ष बाळासाहेब लांघी, सरचिटणीस संदीप जगताप, कोषाध्यक्ष सुनील लोणकर आणि राज्य सल्लागार महादेव माळवदकर पाटील उपस्थित होते.
Web Summary : Teachers threaten statewide boycott due to excessive online work demands, impacting teaching quality. They demand data entry operators at schools to reduce their burden.
Web Summary : शिक्षकों पर अत्यधिक ऑनलाइन कार्यों के बोझ से राज्यव्यापी बहिष्कार की धमकी, शिक्षण गुणवत्ता प्रभावित। स्कूलों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की मांग ताकि उनका बोझ कम हो।