शासनाने थकविला आयआयईचा ८ कोटींचा निधी : डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

शिक्षणापासून वंचित, शोषित, बालकामगार, स्थलांतरीत, प्रौढ, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग यांच्या तसेच ग्रामीण व आदिवासी भागातील शिक्षणाच्या समस्यांवर आयआयई ही संस्था कार्यरत आहे.

ठळक मुद्देदरवर्षी आयसर संस्थेकडून ४५ टक्के व राज्य शासनाकडून ४५ टक्के असे ९० टक्के अनुदान ८ वर्षांपासून अनुदानच मिळालेले नाही, त्यांच्याकडे ६ कोटी ९० लाख रूपयांची रक्कम थकितसंस्थेच्या विश्वस्त मंडळाबाबत तक्रार करण्यात आल्याने आयसर संस्थेने अनुदान बंद

पुणे : शिक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या इंडियन इन्स्टिटयूट आॅफ एज्युकेशन (आयआयई) संस्थेला गेल्या ८ वर्षांपासून राज्यशासनाने तसेच आयसर संस्थेकडून एक वर्षांपासून निधी मिळालेला नाही. राज्य सरकारकडे ६ कोटी ९० लाख तर आयसरकडे १ कोटी २० अशी एकूण ८ कोटी १० लाख रूपयांची रक्कम थकित आहे. त्यामुळे संस्था अडचणीत आल्याची माहिती संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी दिली.शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. जे. पी. नाईक व डॉ. चित्रा नाईक यांनी आयआयईची स्थापना करून त्याचे नेतृत्व केले. सामाजिक विज्ञान शाखांमध्ये आंतरशाखीय संशोधन करणारी आयआयई ही महत्त्वाची संस्था आहे. त्याचबरोबर शिक्षणापासून वंचित, शोषित, बालकामगार, स्थलांतरीत, प्रौढ, अल्पसंख्यांक, दिव्यांग यांच्या तसेच ग्रामीण व आदिवासी भागातील शिक्षणाच्या समस्यांवर ही संस्था कार्यरत आहे. मात्र राज्य शासनाकडून केल्या जात असलेल्या दुर्लक्षामुळे आयआयई संस्था अडचणीत सापडली आहे. मुणगेकर म्हणाले, आयसर संस्थेकडून ४५ टक्के व राज्य शासनाकडून ४५ टक्के असे ९० टक्के अनुदान दरवर्षी संस्थेला मिळत असे. उर्वरित १० टक्के खर्च संस्थेकडून केला जातो. राज्य शासनाकडून गेल्या ८ वर्षांपासून अनुदानच मिळालेले नाही, त्यांच्याकडे ६ कोटी ९० लाख रूपयांची रक्कम थकली आहे. त्याचबरोबर संस्थेच्या विश्वस्त मंडळाबाबत तक्रार करण्यात आल्याने आयसर संस्थेने अनुदान बंद केले. दोन्ही अनुदान बंद झाल्याने संस्था अडचणीत आली आहे. सध्या कार्यरत असलेले विश्वस्त मंडळ अधिकृत असल्याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने दिला आहे. त्यामुळे आयसर व राज्य शासनाकडून अनुदान मिळण्यास आता कोणतीही अडचण नाही.  आयआयईच्या १० पैकी ५ विश्वस्तांनी मागील वर्षी अचानक राजीनामे दिले. त्यामुळे संस्थेच्या विश्वस्त मंडळामध्ये केवळ ५ सदस्य उरले. संस्थेच्या घटनेनुसार कारभार पाहण्यासाठी किमान ७ विश्वस्तांचे मंडळ अस्तित्त्वात असणे बंधनकारक होते. त्यानंतर ५ विश्वस्तांनी मिळून नवीन ५ विश्वस्तांची नियुक्ती केली. त्याला धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे संस्थेचे काम पूर्वपदावर येत आहे असे मुणगेकर यांनी सांगितले. संस्थेच्या विश्वस्त तसेच पदाधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या कारभारात सुधारणा करायची असते. मात्र, त्यांनीच संस्थेचा कारभार योग्य नसल्याचे सांगत राजीनामे दिले, ही कृती अत्यंत चुकीची होती. त्यामुळे त्याचा फटका आयआयईला सहन करावा लागत आहे.