Pune | जुन्या मुंबई - पुणे महामार्गाचे रुंदीकरण, बीआरटी मार्गासाठी ७५ कोटी

संपादनाअभावी सहा वर्षांपासून रखडलेला रस्ता रूंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार...

पुणे : खडकी कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील जुन्या पुणे - मुंबई रस्त्याचे रूंदीकरण करणे, बीआरटी मार्ग विकसित करणे, बोपोडी येथील उर्वरित कामे पूर्ण करणे हे काम ७४ कोटी ७५ लाख ८९ हजार रुपयांना कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर यांना देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भूसंपादनाअभावी सहा वर्षांपासून रखडलेला रस्ता रूंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांना जोडण्यासाठी जुना मुंबई - पुणे महामार्ग हा महत्त्वाचा रस्ता आहे. पिंपरी हद्दीत दापोडीपर्यंतच्या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले आहे, परंतु पुणे महापालिका हद्दीत लष्कराने खडकीतील २.१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी जागा दिली नव्हती. यासाठी महापालिकेकडून गेली अनेक वर्ष प्रयत्न सुरू होते. हा रस्ता अंडी उबवणी केंद्रापासून ते संत तुकाराम महाराज पुलापर्यंत (हॅरिस ब्रीज) ४२ मीटर रुंदीचा अपेक्षित आहे. सध्या हा रस्ता केवळ २१ मीटर रुंदीचा आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते.

या रस्त्याच्या कामासाठी महापालिकेकडून २०१५पासून पाठपुरावा सुरू होता. २०१६मध्ये याची निविदा काढली होती, पण रस्त्यासाठी जागाच ताब्यात नसल्याने काम होऊ शकले नव्हते. आता सहा वर्षांनंतर लष्कराने ही जागा ताब्यात देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे रस्त्याचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मार्गावर काही ठिकाणी खासगी जागा मालकांकडून जमीन ताब्यात घेण्यात आली आहे तर काहींनी टीडीआरच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई घेण्याची तयारी दाखविली आहे.

या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पथ विभागाने या रस्त्याच्या कामासाठी सल्लागार नेमून निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात कृष्णाई इन्फ्रास्ट्रक्चर यांची सर्वात कमी दराची म्हणजे ७४ कोटी ७५ लाख ८९ हजार रुपयांची निविदा आली. पूर्वगणनपत्रकापेक्षा ही निविदा १६ टक्के कमी आहे. या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

सहा वर्षांत वाढला २५ कोटींनी खर्च :

जुन्या मुंबई - पुणे महामार्गाचे रुंदीकरण करून खडकीतील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने सहा वर्षांपूर्वी निविदा काढली होती. पण रस्त्यासाठी जागाच ताब्यात न आल्याने ही निविदा रद्द करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली होती. पूर्वी ५० कोटींत होणाऱ्या या कामासाठीचा खर्च आता ७५ कोटींपर्यंत गेला आहे. सहा वर्षांत या कामाचा खर्च २५ कोटींनी वाढला आहे.