बहुमताच्या जोरावर पाटबंधारे विभागाला ६५ कोटी मंजूर 

पाणी कपातीची भिती दाखवून पाटबंधारे विभाग महापालिकेला ब्लॅकमेल करत आहे, असा आरोप करत पाटबंधारे विभागाला पैसे देण्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला.

ठळक मुद्देपाणी कपातीची धमकी देऊन पाटबंधारे विभागाचे ब्लॅकमेलिंग सुरुरक्कमेचे वर्गीकरण करून ती रक्कम पाटबंधारे खात्याची थकबाकी भरण्यासाठी अदा करण्याचा प्रस्ताव पाणीदरात पाटबंधारे खात्याने ११ जानेवारी २०११ मध्ये केली वाढ महापालिकेने महाराष्ट्र पाणी लवादाकडेही दाद मागितली असून २२ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी

पुणे : राज्यात सत्तेत असलेले भाजप सरकार पाटबंधारे विभागाच्या आडून पुणेकरांच्या पैशांवर डल्ला मारत असून, पाणी कपातीची भिती दाखवून पाटबंधारे विभाग महापालिकेला ब्लॅकमेल करत आहे, असा आरोप करत पाटबंधारे विभागाला पैसे देण्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला. परंतु बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी भाजपने पाटबंधारे विभागाल ६५ कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली. महापालिकेने नदीसुधार प्रकल्पासाठी (जायका) अंदाजपत्रकात ६५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रिया पुढील वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात सुरू होणार असल्याने, ही रक्कम अखर्चित होते. त्यामुळे या रक्कमेचे वर्गीकरण करून ती रक्कम पाटबंधारे खात्याची थकबाकी भरण्यासाठी अदा करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या मुख्यसभेपुढे मंजुरीसाठी आला होता. या प्रस्तावावर विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित करत विरोध केला. यामुळे जायका प्रकल्प गुंडाळणार का, असा प्रश्नही विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला. एवढेच नव्हे तर जायकाच्या माध्यमातून महापालिकेला दिला जाणारा निधी राज्यसरकार अशा मागार्ने पळवत असल्याचा आरोपही यावेळी विरोधी नगरसेवकांनी केला. त्यावर प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी प्रवीण गेडाम यांनी खुलासा केला. पाणीदरात पाटबंधारे खात्याने ११ जानेवारी २०११ मध्ये वाढ केली. बंद पाईपलाइनमधून २० पैसे घनमीटर वरून २५ पैसे घनमीटर, असा दर तर कालव्यातून देणाऱ्या पाण्यात ४० पैसे घनमीटर वरून ५० पैसे दर करण्यात आला. त्याचे बिल पाटबंधारे खात्याने ३५४ कोटी रुपये लावले. पाटबंधारे विभागाने ८९ टक्के पिण्यासाठी आणि ११ टक्के व्यावसायिक वापरासाठी पाणी वापरले जात असल्याचे सांगून रक्कम वाढवली. एवढेच नव्हे तर त्यावर लेट फी आणि एचटीपीचे चार्जेसही लावले. याशिवाय कॅन्टोन्मेण्टला पाठवल्या जाणा-या पाण्याची दुबार पाणीपट्टी लावली. त्यामुळे ही रक्कम ३५४ कोटी एवढी झाल्याचे, गेडाम यांनी सांगितले. याबाबत महापालिकेने पाटबंधारे खात्याल वेळोवेळी खुलासा केला आहे. एचटीपी प्लान्टमधून ५४५ एमएलडी पाणी शुद्धीकरण करून सोडले जाते, त्याची रक्कम वजा करावी, तसेच दुबार पाणीपट्टी आणि अन्य गोष्टी वजा करून १५२ कोटी रुपयांपेक्षाही आणखी कमी रक्कम महापालिका पाटबंधारे विभागाला देय आहे, असे गेडाम यांनी सांगितले.  या प्रश्नासंदर्भात महापालिकेने महाराष्ट्र पाणी लवादाकडेही दाद मागितली असून २२ नोव्हेंबर रोजी त्याची सुनावणी होणार आहे. तुर्तास १५२ कोटी रुपयांमधील ६५ कोटी रुपये पाटबंधारे खात्याला देण्यासाठी हा प्रस्ताव मुख्यसभेपुढे आणल्याचे गेडाम यांनी स्पष्ट केले. तर या वर्गींकरनाचा जायका प्रकल्पावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी ग्वाही सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. महापालिकेची जी पाणीपट्टीची थकबाकी आहे, ती नागरिकांकडून वसूल करून, त्यातून ६५ कोटी रुपये द्यावेत, अशी उपसूचना राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे देण्यात आली. या उपसूचनेवर मतदान होऊन भाजपने बहुमताच्या जोरावर ही उपसूचना फेटाळत मुळ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला