पुणे जिल्ह्यातील ५६ हजार प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार; १ ऑगस्टला होणार लोकअदालत

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 27, 2021 20:20 IST2021-07-27T20:15:13+5:302021-07-27T20:20:45+5:30

दावे निकाली काढण्यासाठी प्रमुख न्यायाधीशपदी एस. ए. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनानुसार ४५ पॅनेल तयार करण्यात आले आहेत

56,000 cases in Pune district will be kept for compromise; Lok Adalat to be held on August 1 | पुणे जिल्ह्यातील ५६ हजार प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार; १ ऑगस्टला होणार लोकअदालत

पुणे जिल्ह्यातील ५६ हजार प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवली जाणार; १ ऑगस्टला होणार लोकअदालत

ठळक मुद्दे छोट्या प्रकरणासाठी २९ ते ३१ जुलै दरम्यान विशेष मोहीम प्रि-लिटीगेशनचा निपटारा करण्यासाठी ४ अतिरिक्त पँनेलची नियुक्ती

पुणे : पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे येत्या १ ऑगस्ट रोजी लोकअदालत आयोजित करण्यात आली आहे. या अदालतीमध्ये दाखल आणि दाखलपूर्व असे जिल्हयातील ५६ हजार दावे ठेवले जाणार आहेत. तडजोडीस पात्र दावे निकाली निघण्यावर अदालतीमध्ये भर दिला जाणार आहे. यापूर्वी १० एप्रिल रोजी होणारी राष्ट्रीय लोकअदालत पुढे ढकलण्यात आली होती. या वर्षीची ही पहिलीच लोकअदालत आहे.

न्यायालयातील गर्दी टाळण्यासाठी लोक अदालतीचे कामकाज हे प्रत्यक्ष आणि आभासी पद्धतीने होणार आहे. दावे निकाली काढण्यासाठी प्रमुख न्यायाधीशपदी एस. ए. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनानुसार ४५ पॅनेल तयार करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव प्रताप सावंत यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

तडजोडयोग्य दावे, दाखलपूर्व दावे सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी लोकअदालतीपुढे ठेवण्यात येतात. भूसंपादन, धनादेश न वटणे, कौटुंबिक, मोटार अपघाताचे न्यायप्राधिकरण, दिवाणी आणि तडजोड योग्य फौजदारी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. लोकअदालतीचे कामकाज पाहण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या पॅनेलसमोर हा दावा ठेवण्यात येतो. या पॅनेलमध्ये न्यायाधीश, वकील, स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असतो.

पक्षकारांना जलद न्याय मिळण्याबरोबर दाव्यासाठी खर्च होणारा पैसा आणि वेळ वाचण्यास मदत होते. न्यायालयात येणे ज्यांना शक्य नसेल असे पक्षकार ऑनलाईन सहभाग घेवू शकता. त्याबाबत पक्षकारांना मदत करण्यासाठी राज्य प्राधिकरणाने सामा या कंपनीची मदत घेतली आहे. ज्या पक्षकारांचा मोबाईल क्रमांक उपलब्ध आहे. त्यांना आॅनलाईन अदालतीमध्ये समाविष्ट केले जाणार आहे. कंपनी पक्षकारांशी संपर्क करून त्यांची ऑनलाईनसाठी परवानगी घेतल्यानंतर त्यांना ओटीपी पाठवला जाईल असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, छोट्या छोट्या प्रकरणासाठी २९ ते ३१ जुलै दरम्यान विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. प्रि-लिटीगेशनचा निपटारा करण्यासाठी ४ अतिरिक्त पँनेलची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.

Web Title: 56,000 cases in Pune district will be kept for compromise; Lok Adalat to be held on August 1