Pune | कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर

या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता...

पुणे : शहरातील बहुचर्चित कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले आहे. रस्त्याची झालेली चाळण आणि ठिकठिकाणी सुरू असलेली कामे यांमुळे वाहतूक काेंडी नित्याची बाब बनली आहे. साडेतीन किलोमीटरच्या या रस्त्यावर गेल्या साडेचार वर्षांत ५०हून अधिक अपघात होऊन त्यात २० बळी गेले आहेत. त्यामुळे हा रस्ता मृत्यूचा सापळा झाला होता. त्यामुळे रस्त्याचे रुंदीकरण तातडीने करण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार या रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी राज्य सरकारने अखेर २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यामुळे या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर कात्रज आणि लगतच्या गावात मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती झाली. त्यामुळे बाह्यवळण रस्ताही आता कमी पडू लागला आहे. कात्रज-कोंढवा ८४ मीटरचा डीपीरोड आहे. या कामाला ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. हा रस्ता राजस सोसायटी ते खडी मशीन चौक आणि पिसोळी पालिका हद्दीपर्यंत आहे. या रस्त्याचे काम २४१ कोटींचे असून, आतापर्यंत केवळ ४८ कोटीच खर्च झाले. भूसंपादन न झाल्याने रस्त्याचे काम रखडले आहे.

या रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी ७१० कोटी हवे आहेत. राजस सोसायटी ते कपिलामृत डेअरीपर्यंत रस्ता पूर्ण, त्यापुढे काम झालेच नाही. खडी मशीन चौकाच्या अलीकडे भुयारी मार्गाचे काम सुरू आहे; पण त्यापुढेही काम झालेले नाही. कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही रस्त्याचे काम सलग न झाल्याने नागरिकांना याचा फारसा फायदा होत नाही. भूसंपादनामुळे पांढरा हत्ती ठरलेल्या आणि दीर्घकाळ रेंगाळलेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याची अखेर रुंदी कमी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

पूर्वीच्या ८४ ऐवजी आता ५० मीटर रुंदी केली जाणार आहे. यामध्ये सेवारस्त्याचा समावेश असला तरी सायकल ट्रॅक, पदपथ तसेच वृक्षारोपणासाठीचा ‘ग्रीन ट्रॅक’ वगळले आहे. यामुळे भूसंपादनाचा खर्च २८० कोटी रुपये इतका येणार होता. यांपैकी २०० कोटी रुपये सरकारकडून घेतले जातील, महापालिकेने या संदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. हा निधी मंजूर कधी होणार याबाबत ‘लोकमत’ने सातत्याने वृत्त दिले होते. अखेर पुण्यातील एका कार्यक्रमात या रस्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हा निधी पालिकेला या महिन्याच्या अखेरपर्यंत मिळून त्यानंतर या रस्त्यांच्या भूसंपादनाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.