पुणे: विधानसभेत भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात त्याचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहे. भाजपने आक्रमक पवित्रा स्वीकारला बसून महाविकास आघाडी सरकारचा तीव्र निषेध नोंदवला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर "चोर हैं भई चोर हैं, बिघाडी सरकार चोर है यांसारख्या घोषणाबाजी करत भाजपच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. विधानसभेत भाजपचं संख्याबळ कमी करण्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचा आरोप देखील केला आहे.
भाजप आमदारांचं निलंबन रद्द करा, अशी प्रमुख मागणी भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे. यासंदर्भात संपूर्ण महाराष्ट्राभर आज भाजपनं आंदोलने करत आहेत. काल विधानसभेच्या पहिल्याच सत्रात भाजप आमदारांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक होत तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की केली. विधानसभा अध्यक्षांच्या केबिनमध्ये घुसून शिवीगाळ केल्याचाही आरोप या आमदारांवर करण्यात आलाय. शाब्दिक वाद ते अक्षरशः राड्यात चर्चा कोलमडून पडली. ज्यामुळे आशिष शेलार, गिरीश महाजन या प्रमुख नेत्यांसह इतर दहा आमदारांवर एक वर्ष निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
भाजप शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक म्हणाले, छगनभुजबळांनी राजीनामा दिला पाहिजे. कारण ओबीसी समाजाचे नेते म्हणवून घेतात आणि समाजाच्या मतांवर निवडून येतात. पण आजपर्यंत ते आणि महाविकासआघाडीतले ओबीसी नेते आरक्षण मिळवून देण्यात आपयशी ठरले आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी ते दबावही आणू शकलेले नाही. सरकार आणि भुजबळ हे तर आरक्षण मिळवून देण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहेत. भुजबळ यांना भाजप विषयी तर अजिबात बोलण्याचा अधिकार नाही. आमच्या कोणत्याही आमदारानं शिवी दिली असल्याचे पुरावे नाही आणि तसं घडलं ही नाहीये.
सत्तेत आलेल्या आघडी सरकारकडून लोकशाहीचा खून - महापौर मुरलीधर मोहोळ
आमचे १२ आमदार काय तर १०६ आमदार पण निलंबित करा पण आम्ही ओबीसी आरक्षण मिळवून राहू. कितीही दडपशाही, मोगलाई करा तरी आम्ही समाजाला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीचा खून करून सत्तेत आलेलं आघाडी सरकार असेच कामं करणार.