११५ शाळांची वाट जिकिरीची

पुरंदर तालुक्यात प्राथमिक शाळांची शिक्षणाची वाट जिकिरीची बनलेली आहे. तालुक्यातील प्राथमिक शाळांची एकूण संख्या २१६ आहे.

जेजुरी : पुरंदर तालुक्यात प्राथमिक शाळांची शिक्षणाची वाट जिकिरीची बनलेली आहे. तालुक्यातील प्राथमिक शाळांची एकूण संख्या २१६ आहे. पुरंदर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार यातील सुमारे ११५ शाळा अवघड क्षेत्रात येत आहेत. तब्बल निम्म्या शाळा अवघड क्षेत्रात येत असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.पुरंदर तालुक्यात पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने नुकतेच सर्वेक्षण करून या शाळांचे वर्गीकरण केले आहे. या वर्गीकरणातून मोठी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अशा शाळांची यादीही पुणे जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आलेली आहे. निम्म्यापेक्षा जास्त शाळा अवघड क्षेत्रात येत असल्याने पुरंदर तालुकाच अतिदुर्गम व सोई-सुविधांपासून वंचित आहे की काय? अशी चर्चा आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी शिक्षकांच्या बदल्या करण्याबाबत शासननिर्णय पारित केला आहे. त्यानुसार बदल्यांबाबतचे काही निकषही सुचवलेले आहेत. यापैकी अवघड क्षेत्रातील शाळा व सोप्या क्षेत्रातील शाळांचे वर्गीकरण करून त्यानुसार शिक्षकांच्या बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एकट्याने अवघड क्षेतातील शाळा ठरवणे शक्य नसल्याने त्यांनी मुख्यालयापासूनचे शाळेचे अंतर, दळणवळणाचा अभाव, डोंगराळ दुर्गम भाग व काम करण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थिती या निकषानुसार तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्यांना अवघड व सोप्या क्षेत्रात असणाऱ्या शाळांचे वर्गीकरण करण्याबाबत सुचवले आहे.अनेक शाळांत जाण्यासाठी शिक्षकांना दळणवळणाअभावी मोठी पायपीट करावी लागत आहे व अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तालुक्यातील शिक्षण सुरू आहे. तालुक्यातील पुणे-पंढरपूर राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या अनेक शाळाही अवघड क्षेत्रात घेण्यात आलेल्या आहेत. वरील निकषानुसार विचार करता तालुक्यात एकही शाळा अवघड क्षेत्रात बसू शकत नसतानाही एवढी मोठी यादी तयार झाली आहे. पाच वर्षांपूर्वी शासनाने महसूल विभागातर्फे शाळांची पटपडताळणीकेली होती. त्या वेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात बोगस पटसंख्या उघडकीस आली होती. त्याच धर्तीवर अवघड क्षेत्रातील शाळा निवडताना महसूल विभाग, पंचायत विभाग, अंगणवाडी विभाग, एसटी महामंडळ आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या संयुक्त समितीमार्फत शाळांचे वर्गीकरण झाल्यास वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक ठरेल, अशी तालुक्यातील शिक्षकांत चर्चा आहे. इयत्ता सहावीचा वर्ग सुरू करण्यासाठी परिसरात तीन किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत सहावीचा वर्ग असणारी दुसरी शाळा असल्यास परवानगी मिळत नाही. याचाच अर्थ १२ वर्षांचा विद्यार्थी तीन किलोमीटरवरील शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी जाणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही पुरंदरच्या शिक्षण विभागाला अर्धा ते तीन किलोमीटरवरील शाळा अवघड क्षेत्रातील का वाटतात? की तालुक्यातील शिक्षक पुढाऱ्यांनी स्वत:च्या बदल्या न व्हाव्यात, म्हणून प्रशासनावर दबाव आणून या शाळांची यादी वाढवलेली आहे काय? यामागील नेमके गौडबंगाल काय?