मुंबई – काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारनं मांडवा जेट्टी ते गेट वे ऑफ इंडिया मरीन रुग्णवाहिका सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचं स्वागत करता शिवसेना नगरसेवकाने केलेल्या एका फोटोमुळे त्यांना ट्रोलिंगचा सामना करावा लागत आहे. मुंबईच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष अमेय घोले सध्या नेटीझन्सच्या रडारवर आहे.
नगरसेवक अमेय घोले यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाचं कौतुक करताना ब्रिटनच्या रुग्णवाहिकेचा फोटो दाखवला होता. त्यामुळे ब्रिटनची ही रुग्णवाहिका ठाकरे सरकारची असल्याचं क्रेडिट त्यांनी घेतले होते. ही रुग्णवाहिका महाराष्ट्र सरकारनं ब्रिटनमध्ये लॉन्च केलीय का? असा सवाल नेटीझन्सने शिवसेना नगरसेवकाला विचारला आहे. महाराष्ट्र सरकारचा अनोखा उपक्रम, राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आभार असं अमेय घोले यांनी ट्विट केले होते. त्याला खासदार प्रियंका चर्तुवेदी यांनीही रिट्विट केले होते.
शिवसेना खासदार आणि नगरसेवक यांच्या या ट्विटमुळे नेटीझन्सने त्यांची फिरकी घेतली, हा रुग्णवाहिकेचा फोटो ब्रिटनमधला आहे, त्यामुळे ठाकरे सरकारने ही मरीन सेवा ब्रिटनमध्ये लॉन्च केलीय का? असं विचारण्यात आलं. तसेत खरं दाखवण्यासाठी काही नाही म्हणून फेक फोटो दाखवण्यात इंटरेस्ट आहे का? असंही म्हटलं आहे.
हा फोटो कोणता?
शिवसेना नेत्यांनी केलेल्या ट्विटमधील या फोटोचा महाराष्ट्राशी संबंध नाही. हा फोटो ब्रिटीश आयलँडमधील आहे. या बोटीवर फ्लाईंग क्रिस्टीन III असं नाव आहे. हा फोटो अमेय घोले यांनी ट्विट केला आहे. २०१४ मध्ये बीबीसीने या बोटीबाबत एख लेख प्रसिद्ध केला होता. त्यामुळे खासदार प्रियंका चर्तुवेदी आणि अमेय घोले यांनी केलेल्या ट्विटमधील हा फोटो फेक आहे.
मांडवा ते गेट वे बोट अ‍ॅम्बुलन्स सेवा
मांडवा ते गेट वे ऑफ इंडिया या सागरी मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर मोबाइल मेडीकल युनिटसह बोट अ‍ॅम्बुलन्स सेवा बाह्य यंत्रणेकडून कार्यान्वित करण्यासाठी सरकारने मंजुरी दिली आहे, याबाबतचा शासन निर्णय ७ ऑगस्ट २०२० रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून निर्गिमत करण्यात आला होता. ही बोट अ‍ॅम्बुलन्स सेवा प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी बाह्य यंत्रणेकडून कार्यान्वित केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांना अत्याधुनिक जलद आरोग्य सेवेचा लाभ मिळणार आहे, असा विश्वास पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केला होता.
खर्च बाह्य यंत्रणेकडून
मेडिकल युनिटसाठी लागणारी बोट, यंत्रसामुग्री, औषधे, कर्मचारी वर्ग, इंधन खर्च हे सर्व खर्च नेमण्यात येणाऱ्या बाह्य यंत्रणेकडून करण्यात येतील. काम सुरू झाल्यावर प्रति महिना परिचालन खर्चाचे देयक या बाह्य यंत्रणेस सरकारकडून अदा करण्यात येईल. बाह्य यंत्रणेची सेवा घेण्याबाबतचे दर निविदा प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात येणार आहेत.