‘मोदी’ चित्रपट पाहून आम्हाला सीलबंद अहवाल सादर करा- सुप्रीम कोर्ट

मोदी यांच्या जीवनावर काढलेला ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपट निवडणूक आयोगाने पूर्ण पाहावा आणि सध्याच्या निवडणूक काळात त्याचे जाहीर प्रदर्शन केले जाऊ शकते का...

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर काढलेला ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ चित्रपट निवडणूक आयोगाने पूर्ण पाहावा आणि सध्याच्या निवडणूक काळात त्याचे जाहीर प्रदर्शन केले जाऊ शकते का, याविषयीचे त्यांचे मत सीलबंद लखोट्यातून येत्या शुक्रवारपर्यंत सादर करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र देऊनही निवडणूक आयोगाने बंदी घातल्याने गेल्या आठवड्यात या चित्रपटाचे नियोजित प्रदर्शन होऊ शकले नव्हते. आयोगाने ही बंदी फक्त मोदी चित्रपटावर घातली नव्हती तर ज्याने एखाद्या पक्षास प्रचारात झुकते माप मिळेल अशा कोणत्याही राजकीय नेत्याविषयीच्या चरित्रात्मक साहित्याचे कोणत्याही माध्यमातून प्रसारण करण्यास ही सरसकट बंदी घालण्यात आली होती.

आयोगाच्या या बंदीविरुद्ध मोदी चित्रपटाच्या निर्मात्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका आली तेव्हा, आयोगाने चित्रपट न पाहताच बंदी घातली आहे, असा मुद्दा निर्मात्याचे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी यांनी मांडला. त्यानंतर खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

>आयोगाच्या अखत्यारितील विषय
याआधी या चित्रपटाच्या विरोधात केलेली एक जनहित याचिका
फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, चित्रपटाला सेन्सॉर
प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आचारसंहितेनुसार त्याचे प्रदर्शन करू द्यायचे की नाही, हा विषय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारितील आहे.