मुंबई - केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा तडकाफडकी निर्णय घेतल्याने देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी जोर धरत आहे. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी याचा विरोध केला आहे. कांदा उत्पादकांना याचा जबर फटका बसणार असल्याने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांसह भाजपातील नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. याच दरम्यान शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून 'मोदी सरकार'वर जोरदार टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे.
"कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही" असं म्हणत सामनाच्या अग्रलेखातून निशाणा साधण्यात आला आहे. तसेच "देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो" असं देखील अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
- शेतकऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या प्रश्नांचा देशात भडका उडाला आहे व त्यात विरोधी पक्षांचा अजिबात हात नाही. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या मंदीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात हिंदुस्थानची आर्थिक घसरण सर्वाधिक आहे. कोरोनाचा फटका सगळ्यांनाच बसला व प्रत्येक देश त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही लहान देश स्वतःला गहाण ठेवण्यासाठी बाजारात उभे राहतील व चीनसारखी राष्टे हे लहान देश पैसे मोजून विकत घेतील अशी भयावह स्थिती सध्या दिसत आहे.
- आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन 6 लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती आहे. ब्राझिल, मेक्सिको व हिंदुस्थान या तीन अर्थव्यवस्थांना नव्या मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय? देशात सूक्ष्म, लघुउद्योग आणि लहान व्यापाऱ्यांना सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे.
- देशातील तब्बल 1 कोटी 75 लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या काळात 12 कोटी लोकांनी आपला रोजगार गमावला. भविष्यात हा आकडा 20 कोटींपर्यंत जाईल. 20 कोटी लोकांचा रोजगार जाणे म्हणजे किमान त्या कुटुंबातील 75 ते 80 कोटी लोकांची उपासमार होण्यासारखे आहे. नोटाबंदीसारख्या निर्णयामुळे त्या काळात मुंबई-महाराष्ट्रातच पंचवीस लाखांवर लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता.
- कोरोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल.
- कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे. उद्योग-व्यवसाय आर्थिक संकटात आहेत, पण कामगार वर्गाला घर चालवायचेच आहे. कर्जाचे हप्ते भरावेच लागतील. करांत, वीज बिलात सवलत नाही. हा बोजा असह्य होत असल्याने आत्महत्येसारखे प्रकार वाढू लागले आहेत.
-- कामगार वर्गाची ही हालत असताना शेतकरी वर्ग तरी सुखी कोठे आहे? कालच्या पावसाने महाराष्ट्रातली उभी पिके साफ झोपली आणि वाहून गेली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत शेतकरी वर्ग आक्रोश करीत आहे. केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील.
- 'सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग'चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे. देशाच्या काही भागांत शेतकरी रस्त्यावर उतरला. दगडफेक आणि रास्ता रोको झाले. काही शेतकरी संघटनांनी येत्या काळात 'हिंदुस्थान बंद'ची हाक दिली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांत अशांतता आहेच, पण ही अशांतता विरोधी पक्षाने निर्माण केली आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर ते भ्रमात आहेत.
- खदखद होतीच, सरकार रोज त्यात तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान जारी केले. हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय?
- एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे व दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे. निर्णय घेताना निदान ज्यांना यातले कळते त्यांच्याशी किमान चर्चा तरी करावी, तर तेसुद्धा नाही. कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही.
- आपल्या देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो.
महत्त्वाच्या बातम्या
भाजपा आणि जन अधिकार पक्षाचे कार्यकर्ते भिडले; जोरदार 'राडा' अन् तुफान हाणामारी, Video व्हायरल
Bharat Bandh : "ना मोबदला, ना सन्मान; नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांना गुलाम बनवणार"
गलवानमध्ये 'इतके' सैनिक झाले ठार; चीनने पहिल्यांदाच दिली कबुली
"आम्ही आधी हात जोडत होतो, पण आता आपण दिल्ली हादरवू", हरसिमरत कौर यांचा इशारा