मुंबई – माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुखांवर आरोप करत १०० कोटींच्या वसुलीचे टार्गेट दिल्याचं म्हटलं होतं. या आरोपानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली. हे प्रकरण हायकोर्टापर्यंत पोहचलं आणि हायकोर्टाने आता या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करावी असे आदेश दिले आहेत. १५ दिवसांत या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सीबीआयकडून होणार आहे. यात काही तथ्य आढळल्यास FIR नोंदवण्यात येणार आहे.
मात्र अनिल देशमुखांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी केली आहे. यातच भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी सचिन वाझेंनी जे केलं, परमबीर सिंग यांनी जे केल, तसेच अनिल देशमुखांनी करावे. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंनी वसुली करण्यास सांगितलं असं थेट सांगावं. यात आणखी ४ लाभार्थ्यांची नावं बाहेर येतील. माझ्याकडे याचे पुरावे आहेत असा दावा किरीट सोमय्यांनी केला आहे. त्याचसोबत सीबीआय चौकशीसाठी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार का घाबरतात? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. ABP माझानं हे वृत्त दिलंय
काय होता परमबीर सिंगाचा आरोप?
मुंबईच्या आयुक्तपदावरून उचलबांगडी झाल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यांनी वाझेला महिन्याला १०० कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले होते. असा आरोप करीत राज्याच्या राजकारणात आणि पोलीस दलात खळबळ उडवून दिली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिना वाझे यांना दर महिन्याला बार, रेस्तराँ आणि अन्य आस्थापनांमधून १०० कोटी रूपये गोळा करण्यास सांगितले होते असा धक्कादायक आरोप त्यांनी केला होता.
‘हे’ देशानं पहिल्यांदाच पाहिलं
अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकारचं पितळ उघडं पडलं. देशाने पहिल्यांदाच पोलीस बॉम्ब ठेवताना आणि गृहमंत्री हप्ता वसूली करताना पाहिलं आहे असा टोला केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी महाविकास आघाडी सरकारला लगावला आहे
सरकारला जनतेचे काही देणेघेणे नाहीये
कोरोनाचे संकट असून देखील राज्यातील या सरकारला जनतेचे काही देणेघेणे नाहीये, हे फक्त वसुली सरकार आहे. एका एपीआयला १०० कोटींचे टार्गेट देणारे हे खंडणीबाजांचे सरकार आहे. खरं तर हा आरोप झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी नैतिकता दाखवून राजीनामा देण्याची गरज होती. भाजपाच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यासह आम्ही सर्वांनी ही मागणी केली होती, असं भाजपा नेते गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.