शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात आजपासून आचारसंहिता? निवडणूक आयोग दुपारी ४ वाजता घोषणा करणार
2
जिओ-हॉटस्टार सबस्क्रीप्शनमध्ये मोठी वाढ करण्याची शक्यता; ₹१,४९९ प्लॅनची किंमत थेट...
3
India’s Squad For Rising Star T20 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशीला संधी; 'या' तारखेला रंगणार भारत-पाक सामना!
4
'घराणेशाहीचे राजकारण लोकशाहीसाठी घातक', गांधी कुटुंबाचे नाव घेत शशी थरुरांचे मोठे वक्तव्य
5
चीनने पाकिस्तानसमोर मैत्रीचा हात पुढे केला! भारताविरुद्ध जाण्याचा नवा कट? काय आहे ड्रॅगनची खेळी?
6
जगातील 'या' 9 देशांकडे 12,241 अण्वस्त्रे; रशिया-अमेरिका आघाडीवर, भारताचा कितवा नंबर..?
7
दररोज पाठवायचा अश्लील मेसेज, प्रायव्हेट पार्ट व्हिडिओ; अभिनेत्रीने एकदा भेटायला बोलावले अन्...
8
आता सरकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज नाही; घरबसल्या मिळेल जीवन प्रमाणपत्र
9
Sandeep Deshpande : "खास अशिशुद्दीन यांच्यासाठी..."; भाजपा नेत्यांचा फोटो शेअर करत मनसेचं 'व्होट जिहाद'ला प्रत्युत्तर
10
MHADA Lottery: पुणेकरांसाठी सुवर्णसंधी! 'म्हाडा'च्या लॉटरीत वाकड-हिंजवडीत फक्त २८ लाखांत घर; ६० लाखांची थेट बचत!
11
त्रिपुरी पौर्णिमा २०२५: त्रिपुरी पौर्णिमेला 'या' राशींवर लक्ष्मीकृपा; व्यापारात लाभ; मालमत्ता खरेदीचे योग
12
रोहित आर्या प्रकरणावर अभिनेता आस्ताद काळेने व्यक्त केला संशय, पोस्ट करत म्हणाला...
13
आता त्यांचे मोजकेच दिवस उरलेत, या देशाच्या राष्ट्रपतींना ट्रम्प यांची उघड धमकी   
14
हवाई प्रवाशांसाठी मोठी बातमी; अतिरिक्त शुल्काशिवाय विमान तिकिटे रद्द करता येणार, कंपन्यांची मनमानी थांबणार!
15
Harmanpreet Kaur: "हरमनप्रीत कौरला कर्णधारपदाच्या ओझ्यातून मुक्त करा", माजी क्रिकेटपटूची मागणी चर्चेत!
16
कारच्या बंद दरवाजात गुदमरले जीव, ५ जणांचा मृत्यू; Tesla कारविरोधात खटला दाखल, काय आहे प्रकरण?
17
Ladki Bahin Yojana: मेसेजची रिंग वाजली? लाडकी बहीण योजनेचे आज पैसे येणार; eKYC न केलेल्या महिलांचे काय?
18
लाडकी बहीण योजना ज्यांनी राबविली, ते म्हणाले 'आम्ही कर्जात आहोत'; MSP वेळी हात वर केले, केंद्राला पत्र
19
"सांगा, ही मतचोरी आहे की व्होट जिहाद?"; भाजपाचा विरोधी पक्षांना खोचक सवाल, दिली आकडेवारी
20
शनी ग्रहाच्या चंद्राने केमिस्ट्रीला देखील फेल केले; तेल आणि पाणी...

पोलीस भरती रद्द होणार?; ठाकरे सरकारचा निर्णय मराठा समाजाला चिथावणी देणारा; छत्रपती संतापले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 17, 2020 11:19 IST

नोकर भरतीला विरोध नाही पण टाईमिंग चुकीचं आहे. अध्यादेश काढा पण आरक्षण द्या..या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी बोलणार असून त्यांना पत्र पाठवणार आहे असंही संभाजीराजेंनी सांगितले.

ठळक मुद्देसरकारने ठरवलं पोलीस भरती करायची आहे ते करु शकतात पण यामुळे मराठा समाजात आक्रोश निर्माण होईलनोकर भरतीला विरोध नाही पण टाईमिंग चुकीचं आहे.आणखी काही काळ थांबावं, जे काही लक्ष केंद्रीत करायचं असेल ते आरक्षण कसं लागू करु शकता याचा विचार करावा.

मुंबई – राज्यात तब्बल १२ हजारांहून अधिक पदांसाठी पोलीस भरती करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला. बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतही या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली. मात्र एकीकडे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कोर्टात प्रलंबित असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने पोलीस भरती करणे योग्य नाही, सरकारचा हा निर्णय मराठा समाजाला चिथावणी देण्यासारखा आहे. त्यामुळे पोलीस भरती पुढे ढकलावी अशी मागणी खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी केली आहे.

याबाबत खासदार संभाजीराजे म्हणाले की, राज्य सरकारने पोलीस भरतीचा घेतलेला निर्णय योग्य नाही, आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने मराठा समाज व्यथित आहे. त्यात सरकारचं टाइमिंग चुकलं आहे. ही भरती करणे म्हणजे मराठा समाजाला चिथावणी देणारं आहे. मराठा समाजाचे ५८ मोर्चे संपूर्ण बहुजन समाजाने पाठिंबा दिल्याने यशस्वी झाले. मराठा समाज मोठा भाऊ म्हणून बघितलं जातं. आज मोठा भाऊ अडचणीत असताना नोकर भरती काढली जाते. आणखी काही काळ थांबावं, जे काही लक्ष केंद्रीत करायचं असेल ते आरक्षण कसं लागू करु शकता याचा विचार करावा. थोड्या दिवसाने भरती करण्यास अडचण काय? पोलिसांवर तणाव आल्यामुळे पोलीस भरती करताय असं म्हणता, पण मास्क घालून पोलीस भरती घेणार कशी? असा सवाल त्यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.

तरी जर सरकारने ठरवलं पोलीस भरती करायची आहे ते करु शकतात पण यामुळे मराठा समाजात आक्रोश निर्माण होईल. सगळ्यांना सुखानं राहायचं असेल तर वातावरण गढूळ करु नका, मराठा समाजातल्या मुलांनी काय करायचं? नोकर भरतीला विरोध नाही पण टाईमिंग चुकीचं आहे. अध्यादेश काढा पण आरक्षण द्या..या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी बोलणार असून त्यांना पत्र पाठवणार आहे असंही संभाजीराजेंनी सांगितले.

त्याचसोबत मराठा आरक्षणात दुर्दैवाने राजकारण होत आहे. मी मराठा समाजाचा घटक आहे मला नेतृत्व करायचं नाही, जे समाज म्हणेल त्याच्या पाठिशी मी उभा आहे. उदयनराजे असो वा मी छत्रपती घराणे एकच आहे. पक्ष बाजूला ठेऊन सगळ्यांनी पंतप्रधानांकडे मराठा समाजासाठी आग्रही मागणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विनायक मेटे काय म्हणता याला अर्थ नाही. मी कोणत्याही नेत्याबद्दल भाष्य केले नाही, प्रत्येकाची आपापली भूमिका आहे. २००७ पासून महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. माझी भूमिका स्पष्ट आहे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, ज्या कोणी भूमिका बदलल्या त्यांचं त्यांनाच ठाऊक आहे असं सांगत संभाजीराजेंनी नेत्यांना टोला लगावला आहे.

राज्यात पोलिसांची मेगा भरती

राज्यात पोलीस शिपायांची १२ हजार ५२८ पदे भरण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. एवढी मेगाभरती राज्यात पहिल्यांदाच होत आहे. राज्यात सध्या पोलीस शिपायांची संख्या ९७ हजार इतकी आहे. शिपायांमधून पदोन्नती मिळालेले पोलीस नाईक ४२ हजार, हेड कॉन्स्टेबल ४३ हजार आणि एएसआय २० हजार अशी संख्या आहे. नव्या भरतीमुळे सध्याच्या यंत्रणेवरील भार हलका होईल. २०१९ आणि २०२० या वर्षांत साडेबारा हजार पदे भरण्याचे नियोजन गृह विभागाने केलेले आहे. २०१९ मध्ये ५२९७ पदांच्या भरतीसाठी जाहिरात काढली होती. मात्र, राज्य शासनाच्या ४ मे २०२० च्या आदेशानुसार सर्वच प्रकारच्या शासकीय नोकर भरतीस मनाई करण्यात आली होती. पोलीस शिपाई भरतीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शकरित्या पूर्ण केली जाईल. या भरतीमुळे पोलीस दलावरील कामाचा ताण नक्कीच कमी होईल अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.

मराठा समाज आरक्षणाबाबत निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पोलीस भरतीत या समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. या अंतरिम स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणी सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्रिमंडळाने गृह विभागाला दिले आहेत. लॉकडाऊनमुळे शासनाची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने हा निर्णय घेतला होता. दुसऱ्या टप्प्यात चालू वर्षी ६७२६ पदे भरावयाची आहेत. या दोन्ही टप्प्यांमधील भरतीस शासन निर्णयातून सूट देत साडेबारा हजार पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे.

टॅग्स :PoliceपोलिसSambhaji Raje Chhatrapatiसंभाजी राजे छत्रपतीUddhav Thackerayउद्धव ठाकरेState Governmentराज्य सरकारmarathaमराठाSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयMaratha Reservationमराठा आरक्षण