आता मूक मोर्चे नाही, संघर्ष अटळ; मंत्र्यांना राज्यात कशासाठी फिरायला द्यायचं?; नितेश राणे संतापले

सोमवारी आम्ही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची मागणी करणार आहोत. - अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडले मतसमाजाने टाकलेल्या विश्वासाला दगा फटका करत असेल तर त्यांना जबर किंमत मोजावी लागेल - संभाजीराजे

मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती दिल्याने ठाकरे सरकारविरोधात संतप्त प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पाऊले उचलली नाहीत असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तर दुसरीकडे छत्रपती संभाजी राजे यांनीही राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे.

भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी थेट सरकारला इशारा देत म्हटलं आहे की, या सरकारनी मराठयांचा विश्वासघात केला, आज आमच्या समाजाच भविष्य अंधारात गेले. कुठल्या तोंडाने या सरकारच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरायला द्याच कशासाठी? आता मूक मोर्चे नाहीच. आता संघर्ष अटळ आहे असा इशारा त्यांनी ठाकरे सरकारला ट्विटच्या माध्यमातून दिला आहे.

या सरकारनी मराठयांचा विश्वासघात केला!!
आज आमच्या समाजाच भविष्य अंधारात गेले..
कुठल्या तोंडानी या सरकारच्या मंत्र्यांना राज्यात फिरायला द्याच..कश्यासाठी??
आता मूक मोर्चे नाहीच..
आता संघर्ष अटळ आहे!!

— nitesh rane (@NiteshNRane) September 10, 2020

सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करणार

मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक असून सोमवारी आम्ही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची मागणी करणार आहोत. - अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती

मराठा आरक्षणास तात्पुरती स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मराठा समाज सरकारला कधीच माफ करणार नाही – मेटे

मराठा समाजातील मुलामुलींच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा  काळा दिवस आहे. हा काळा दिवस आणायचे काम ठाकरे-चव्हाणांच्या महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. ही अतिशय निंदनीय, वाईट गोष्ट घडलेली आहे. आरक्षण टिकावे, हे या महाविकास आघाडी सरकारच्या मनातच नव्हते. त्यांची ही इच्छा पूर्ण झालेली आहे. याचबरोबर, जर त्यांना मराठा समाजाच्या भवितव्याबाबत थोडे जरी प्रेम असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने हे मराठा आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात अध्यादेश काढावा. तसेच, गरज लागली तर एक दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे आणि मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी भक्कम तयारी करावी, तरच मराठा समाज त्यांना माफ करू शकेल अन्यथा मराठा समाज त्यांना कदापि माफ करणार नाही अशी भूमिका विनायक मेटेंनी घेतली आहे.

मराठा समाजावर अन्याय झाला - छत्रपती संभाजीराजे

आज मराठा समाजावर अन्याय झाला! आम्ही राज्यघटनेचा आणि न्याय व्यवस्थेचा आदर करतो. मराठा समाजाने आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रचंड मोठा त्याग केला आहे. अनेकांनी स्वतःच्या आयुष्याची होळी केली, हजारो लोकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. या राष्ट्राच्या एकेक इंच जमिनीचे रक्षण करण्याकरिता, इथल्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याकरिता सर्वात जास्त त्याग करणारा हा समाज आहे. त्या राष्ट्रभक्त समाजाला स्वतंत्र भारतात डावलले जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. राज्यघटनेच्या चौकटीत मराठा समाजालाही समतेची वागणूक मिळावी अशी अपेक्षा आहे. मी समाजाचा घटक या नात्याने जबाबदारी पूर्वक सांगू इच्छितो की, मग ते महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकार असो की मागचे सरकार असो. समाजाने टाकलेल्या विश्वासाला गृहीत धरून कुणी दगा फटका करत असेल तर त्यांना त्याची जबर किंमत मोजावी लागेल. यापुढे समाज जो ठरवेल ती माझी भूमिका असेल असा इशारा खासदार छत्रपती संभाजी राजेंनी दिला आहे.

 इयत्ता अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलली; सर्वोच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणासंबंधी आदेशामुळे निर्णय

नात्यागोत्यातील वकील दिल्याने फटका बसला – नारायण राणे

राज्य सरकारने नात्या-गोत्यातले साधे वकील उभे केले. चांगला वकील सर्वोच्च न्यायालयात दिला नाही. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली यासाठी सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री नारायण  राणे यांनी केला. तसेच ठाकरे सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मानसिकता नाही, असेही राणे म्हणाले.

केंद्र सरकारला याबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यायला भाग पाडायला हवे होते – अशोक चव्हाण

या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य झाली. परंतु, प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे. गेल्याच महिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापीठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला असं मत आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी मांडले आहे.

अन्य महत्त्वाच्या बातम्या

कंगना राणौत प्रकरणाला वेगळं वळण; राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा डाव?

बीएमसी नोटिशीच्या वादात कंगनानं शरद पवारांना ओढलं; जितेंद्र आव्हाडांनीही दिलं प्रत्युत्तर

 

“बाळासाहेबांची विचारधारा विकून शिवसेना आता 'सोनिया सेना' बनलीय”; कंगनानं पुन्हा डिवचलं

विरोधाला विरोध करणं हे दुर्देवी राजकारण; रोहित पवारांनी भाजपाच्या ‘त्या’ टीकेची केली पोलखोल

शिवसेना-कंगना वादात आता राज्यपालांची उडी, राज्य सरकारविरोधात केंद्नाकडे अहवाल पाठवणार?