कराड - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप नेते माजी मंत्री आमदार अँड आशिष शेलार यांनी सत्ताधारी आघाडीवर जोरदार टीका केली. मराठा आरक्षणासह ओबीसी राजकीय आरक्षण, शेतकरी, बलुतेदारांच्या मुद्द्यावरून तीन पक्षांची राजकीय टगेगिरी सुरू आहे. त्यांना मराठ्यांना आरक्षणच द्यायचंच नाही, असा आरोप आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे. (BJP MLA Ashish Shelar criticizes Mahavikas Aghadi on Maratha Reservation issue )
आमदार आशिष शेलार पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असून काल पुणे तर आज सातारा, कराड येथे त्यांनी भाजपा आमदारांच्या भेटी तसेच संघटनेच्या बैठका घेतल्या. आज कराड येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आघाडी सरकारच्या शेतकरी, मराठा आरक्षणाबाबतकार्यपद्धतीचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर खूप चर्चा झाली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार आणि माध्यमांमध्ये मराठा आरक्षणावर सविस्तर भूमिका मांडली आहे. राज्यांना स्वत:च्या अखत्यारीत आरक्षण देण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केलेला नाही. आरक्षणाचा कायदा टिकाऊ करण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. राज्य स्तरीय आयोगामार्फत ऐतिहासिक, सांख्यकी आणि इम्पिरीकल डेटा जमा केला पाहिजे. त्या आधारावर सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करावा. हा कायदा कॅबिनेटमध्ये मंजूर केल्यावर तो सभागृहात मंजूर करून घ्यावा. नंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे गेल्यावर सूचीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. आरक्षणाबाबतची ही अशी प्रक्रिया आहे. पण ठाकरे सरकार शेवटचं पाऊल आधी सांगते आहे. पायाभरणी न करता इमारत उभी राहिली, असं अभासी चित्रं निर्माण करण्याचं पाप केलं जात आहे. हे जाणूनबुजून केलं जात आहे. त्यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही. कायदेशीररित्या योग्य टप्पे पूर्ण न करता आरक्षणाबद्दल राज्यकर्ते भ्रम निर्माण करत आहेत, असा आरोप शेलार यांनी केला आहे.
केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करू म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने तर मोदींच्या कृषी कायद्यांना तत्त्वत: मंजुरी दिली आहे. राज्यात काही सुधारणा केल्या आहेत, मग केंद्राच्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या ठाकरे सरकारने हे सांगायला हवे की, राज्यातील शेतकऱ्यांना एपीएमसी-मंडया व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी आपला शेतीमाल विकता येणार की नाही? शेतकऱ्यांना कंत्राटी शेती करता येईल की नाही? याची माहिती आघाडी सरकारने दिलेली नाही.
शिवसेनेने संसदेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कृषी कायद्याला पाठिंबा दिला तर राष्ट्रवादीने संसदेत भूमिकाच मांडली नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी अप्रत्यक्ष समर्थन केले व राज्यात कायदे तत्वतः मंजूर केले. त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी झाली.
'कितने आदमी थे?'फोन टॅपिंगच्या मुद्द्यावरूनही अँड आशिष शेलार यांनी आघाडीवर टीका केली. परवा विधानसभेत एका पक्षाच्या अध्यक्षांनी फोन टॅपिंगचा मुद्दा मांडला. काल तर, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री फोन टॅप करत असल्याचं ते लोणावळ्यात बोलल्याचं समजलं. फोन टॅपिंग करताना 'अमजद खान' हा त्यांचा कोडवर्ड ठेवला होता. ते जर अमजद खान असतील तर 'कितने आदमी थे?', हा आमचा सवाल आहे. तुमचा फोन टॅप करायला मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांसह 'कितने आदमी थे?' हे आम्ही विचारत आहोत. जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ टगेगिरीच्या विषयावर लक्ष घातलं जात आहे. त्यातून राज्याचं नुकसान होत आहे. त्यामुळेच आगामी काळात आम्ही सरकारविरोधी एल्गार अधिक तीव्र करणार आहोत, असं त्यांनी सांगितलं.
'चोर के दाढी में तिनका है'यावेळी त्यांनी नव्या सहकार खात्यावरही भाष्य केलं. शरद पवारांबद्दल मी बोलणार नाही. ते केंद्रात कृषी मंत्री होते. एनसीडीसी त्यांच्याच अंतर्गत काम करत होती. त्यावर बोलण्याची गरज नाही. आम्ही सहकार से समृद्धी हा व्यापक दृष्टीकोण घेऊन आलो आहे. तो विषय जनतेत येण्याआधीच हस्तक्षेपाची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचाच अर्थ 'चोर के दाढी में तिनका है', असा दावाही त्यांनी केला.