मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशीसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे आणि समाजाला संकटात आणले आहे. जायचंय पंढरपूरला पण गाडी निघाली गोव्याला असा मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर केली आहे.(BJP Chandrakant Patil Target CM Uddhav Thackeray Over Maratha Reservation)
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे असा घणाघात भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशा प्रकारे केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारला केली आहे.
राज्यपालांच्या भेटीनंतरकाय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने संमत केला आहे, जनतेच्या भावनांचा आदर ठेवून हा निर्णय झाला, तो न्यायालयात टिकला नसला तरी सरकार म्हणून आम्ही सर्व या समाजाच्या भावनांशी सहमत आहोत. न्यायालयाने याबाबतीत केंद्राला अधिकार आहेत असं सांगितले आहे, त्या अनुषंगाने आज आम्ही राज्यपालांना भेटलो. राज्यपालांनी देखील आमचे म्हणणे व्यवस्थित ऐकून घेतले असून ते केंद्राला आमच्या भावना कळवतील. लवकरच आम्ही पंतप्रधानांची वेळ घेऊन त्यांना या प्रश्नी भेटणार आहोत असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आम्ही सर्वांनी समाजाच्या भावना लक्षात घेता केंद्राला याबाबत विनंती करायचे ठरविले आणि त्यानुसार आज राज्यपालांना भेटून पहिले पाऊल टाकले आहे. मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला आहे. आरक्षण प्रश्नी सरकार सोबत आहे याची समाजाला कल्पना आहे, ते सरकारच्या विरोधात नाहीत, त्यामुळे मी पूर्वी देखील मराठा समाजाला धन्यवाद दिले आहेत आणि आता आपल्या माध्यमातून परत धन्यवाद देतो असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.