मुंबई – राज्यात मराठा आरक्षण(Maratha Reservation) आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची आयती संधीच मिळाली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून आरक्षणाच्या सर्वच सामाजिक आघाड्यांवर महाराष्ट्रात अभूतपूर्व गोंधळ सुरू आहे. मग ते मराठा आरक्षण असो वा पदोन्नतीमधील मागासवर्गीयांचे आरक्षण असो किंवा जे आदिवासींना ते धनगरांना देणे असो. असा टोला भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर(BJP Gopichand Padalkar) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना(CM Uddhav Thackeray) लगावला आहे.
भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलंय. त्यात म्हटलंय की, बुधवारी दिवसभर राज्य शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर जो काही सावळागोंधळ झाला त्यावरून सरकारचे पुरते वाभाडे निघालेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या कार्यालायने प्रसिद्धीला दिलेल्या बातमीवरून चॅनेल्सवर बातम्या झळकल्या. राऊत यांनी सरकारला झुकवले व पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा जीआर स्थगित करण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ तासाभरात माहिती आली की, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसा कोणताही निर्णय बैठकीत झालेला नसतानांही जीआर स्थगित केल्याच्या बातम्या पसरवल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असं त्यांनी सांगितले आहे.
त्यानंतर दोनच तासात राऊत यांच्या कार्यालयाने जीआर रद्द करण्याची मागणी केली. मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक संपत नाही तोच उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे पत्रकारांना माहिती देतात पण अजित पवार यांनी बैठकीनंतर कोणतीही माहिती पत्रकारांना दिली नाही. आता दिलीप वळसे पाटील म्हणतात पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावला. त्यामुळे बैठकीत नेमके काय ठरले हे कळायला मार्ग नाही. प्रस्थापितांचा बहुजन आरक्षणाबाबतीचा आकस जनतेसमोर अगदी स्पष्टच झाला आहे. पण आपण मुख्यमंत्री असतानाही गप्प का? तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा आणि जीआरला स्थगिती दिलीय की नाही हे स्पष्ट राज्याला सांगावे अशी मागणी गोपीचंद पडळकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
दरम्यान, पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, व्हिजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्ग अशांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. त्यानंतर वारंवार मागणी झाली की या कायद्यातून फक्त ओबीसींना वगळण्यात आले. ओबीसींनाही पदोन्नतीत १९ टक्के आरक्षण द्यावे अशी शिफारस २००६ मध्ये मंत्रिमंडळ उपसमितीने तत्काकालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली होती. निवडणुकीपूर्वी फाईल अंतिम सहीसाठी आली होती. परंतु त्यांनी कुठलाही निर्णय घेतला नाही. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाणांनी ओबीसी आरक्षणाचं वाट्टोळं केलं. आता ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे. राज्यात ओबीसींची ताकद आपण जाणता. हा समाज आपल्याकडे अपेक्षेने बघत आहे. त्यामुळे ओबीसींना १९ टक्के आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा अन्यथा हा सावळागोंधळ बघून तुम्ही फक्त लॉकडाऊन घोषित करण्यापुरते मुख्यमंत्री झालेले आहात का? असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या बहुजनांना पडेल असंही आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटलं आहे.