नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बुधवारी छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु या निर्णयाने अनेक सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला. अनेक स्तरातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर या निर्णयावर केंद्र सरकारने यू टर्न घेत हा निर्णय परत घेत असल्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी ही माहिती दिली. यावरून आता केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पाच राज्यात होत असलेल्या निवडणुकीमुळे मोदी सरकारने आदेश मागे घेतला असल्याचं म्हणत विरोधकांनी निशाणा साधला आहे.
काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे. "मोदी-शहा-भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात मजूर आणि सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरच संकट कोसळताना दिसत आहे. त्यांच्या बचतीच्या व्याजदरात कपात करण्यात आली आहे" असं दिग्विजय यांनी म्हटलं होतं. तसेच "निवडणुकीच्या भीतीमुळे मोदी-शहा-निर्मला सरकारने गरीब आणि सर्वसामान्य माणसांच्या अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर कपातीचा निर्णय बदलला आहे. धन्यवाद. पण निवडणुका पार पडल्यानंतरही आपण व्याजदरात कपात करणार नाही, असं वचन निर्मलाजी यांनी द्यावं" असं देखील दिग्विजय सिंह यांनी म्हटलं आहे.
निर्मला सीतारामन यांनी ट्विटमध्ये म्हटलंय की, केंद्र सरकारच्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याजदरात कपात होणार नाही, 2020-21 च्या अंतिम तिमाहीमध्ये जे दर होते ते यापुढेही कायम राहतील. छोट्या योजनांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने परत घेतला आहे असं त्यांनी माहिती दिली.
काय होता निर्णय?
अर्थ मंत्रालयाकडून बुधवारी जारी झालेल्या आदेशानुसार, छोट्या योजनांवरील व्याज दर 1.10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. 1 एप्रिल 2021 म्हणजेच आजपासून याची अंमलबजावणी सुरू होणार होती. यात पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडात (Public Provident Fund) गुंतवणूक करणाऱ्यांना सरकारनं धक्का देत व्याज दरात 70 बेसिस पॉईंटची कपात केली होती. पीपीएफचा व्याजदर 7.1 टक्के होता. परंतु केंद्राच्या निर्णयामुळे तो 6.4 टक्क्यांवर आला होता. मात्र आता पूर्वीप्रमाणेच 7.1 टक्के व्याजदर मिळणार आहे. पाच वर्षांच्या नॅशनल सेविंग्स स्कीमवरील (National Savings Certificate) व्याजदरातही 90 बेसिस पॉईंटची कपात करण्यात आली होती. आधी गुंतवणुकीवर 6.8 टक्के व्याज मिळायचं. हे व्याजदर आता कायम राहणार आहे.