पंढरपूर - विविध विषयांवरून राष्ट्रवादी काँग्रस आणि पवार कुटुंबीयांना टीकेचे लक्ष्य करणारे भाजपाचे नेते आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मागासवर्गीय नोकरी पदोन्नत्ती आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख बनवणे म्हणजे मेंढरांनी लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करण्यासारखे आहे, अशी घणाघाती टीका गोपिचंद पडळकर यांनी केली आहे. (Gopichand Padalkar Criticize Ajit Pawar)
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यान, यासंदर्भातील मागासवर्गीय नोकरी पदोन्नत्ती आरक्षण उपसमितीचे प्रमुखपद अजित पवारांकडे सोपवण्याच्या निर्णयावर गोपिचंद पडळकर यांनी टीका केली आहे. ते म्हणाले की, हे सरकार आल्यापासून या सरकारने आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ करून ठेवला आहे. मग ते मराठा आरक्षण असो वा आता मागासवर्गियांचे पदोन्नतीमधील आऱक्षण रद्द करण्याचा निर्णय असो, सगळा सावळागोंधळ सुरू आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील चर्चेवरून नितीन राऊत आणि अजित पवार यांच्यामध्ये वाद झाल्याचे वृत्त माध्यमांमधून झळकले होते. एकीकडे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे बैठकीत काही निर्णय झाला तर त्याची माहिती माध्यमांसमोर देतात. मात्र अजित पवार यांनी ही बैठक झाल्यानंतर भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे मी मुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले आहे की, याबाबत स्पष्टीकरण द्या. तर दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले आहे की मागासवर्गीय पदोन्नतील आरक्षणाचा विषय संपवला आहे. तर उच्च न्यायालयाने या विषयाला स्थगिती दिल्याचे वृत्त आले आहे. मात्र या ऑर्डरची कॉपी मिळालेली नाही. त्यामुळे पदोन्नती आरक्षणाबाबत नेमकं काय घडलंय याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलं पाहिजे.
दरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याची माहिती आहे. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे पवार यांनी राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला.बुधवारच्या बैठकीच्या निमित्ताने दावे-प्रतिदावेही झाले. राऊत यांच्या मागणीनंतर जीआरची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय झाला, असे आधी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले गेले. नंतर मात्र, या जीआरला स्थगिती देण्याची मागणी राऊत यांनी केल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. राऊत यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये जीआरला स्थगिती दिल्याचा उल्लेख नव्हता. त्यातच जीआरला स्थगिती दिल्याच्या बातम्या पसरविल्या गेल्याबद्दल अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती पसरविली गेली. राज्य शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना १०० टक्के पदोन्नती या सेवाज्येष्ठतेनुसारच द्यायचा, असा जीआर ७ मे रोजी काढण्यात आला होता. या जीआरमुळे अनुसूचित जाती, जमाती, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गांसाठी २० एप्रिल रोजीच्या जीआरनुसार राखीव ठेवलेले ३३ टक्के आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे मागासवर्गीस संघटना, नेते आक्रमक झाले. ७ मे रोजीचा जीआर रद्द करण्याची मागणी राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांच्याकडे केली होती.