Coronavirus : "राहुल गांधींनी परदेशी लसींना मान्यता देण्याचा सल्ला दिला होता, त्यावेळी टीका केली; पण आता..."

Coronavirus Vaccinations : काँग्रेस नेत्याचा केंद्र सरकारवर निशाणा. ज्या लसींना जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी संस्थेनं मान्यता दिली आहे  त्या सर्व लसींना भारतानंही मंजुरी दिली आहे. 

ठळक मुद्देजगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी संस्थेनं मान्यता दिली आहे  त्या सर्व लसींना भारतानंही दिली मंजुरीयापूर्वी केंद्रानं रशियाच्या स्पुतनिक V लसीच्या आपात्कालिन वापरास दिली मंजुरी

देशातील लसींचा तुटवडा दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने (Narendra Modi) मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला. ज्या लसींना जगातील कोणत्याही देशाच्या सरकारी संस्थेनं मान्यता दिली आहे  त्या सर्व लसींना भारतानंही मंजुरी दिली आहे. सरकारनं आपल्या आदेशात ज्या संस्थांचा उल्लेख केला आहे त्या संस्था अमेरिका, युरोप, ब्रिटन, जपान आणि WHO शी संबंधित आहेत. दरम्यान यावरून आता काँग्रेसचे नेते संजय निरुपम यांनी सरकारला टोला लगवाला आहे. 

"सरकारनं विरोधी पक्षांच्या सूचना टीका आहेत असं समजून नाकारू नये ही समृद्ध लोकशाहीची परंपरा आहे. आमचे नेते राहुल गांधी यांनी परदेशी फार्मा कंपन्यांच्या लसींना मान्यता देण्याचा सल्ला दिला होता. काही मंत्र्यांनी त्यानंतर त्यांच्यावर टीका केली. पण चार दिवसांनी सरकारनं राहुल गांधींचाच सल्ला मानला," असं म्हणत संजय निरुपम यांनी सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून सरकारवर टीका केली. 

समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा यही है कि सरकारें विपक्ष के सुझावों को आलोचना कहकर ठुकराए नहीं।
हमारे नेता राहुल गांधी ने विदेशी फ़ार्मा कंपनियों के #vaccine को मंजूरी देने की सलाह दी थी।
कुछ मंत्री आदतन उन पर टूट पड़े।
चार दिन बाद सरकार ने राहुल जी की सलाह मान ली।#COVIDSecondWave

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) April 14, 2021

काय आहे विषय?

लसीला मंजुरी देणाऱ्यांत यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन, युरोपियन मेडिसिन एजन्सी, यूकेएमएचआरए, पीएमडीए जपान आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने रशियाच्या स्पुटनिक-V लसीच्या आपात्कालिन वापराला मंजुरी दिली आहे. सरकारने ज्या लसींना परवानगी दिली आहे, त्या लसींची सर्वप्रथम पुढील ७ दिवसांपर्यंत १०० रुग्णांवर चाचणी केली जाईल. यानंतर देशाच्या लसीकरण कार्यक्रमात त्यांचा समावेश करण्यात येईल. या निर्णयामुळे भारतात लसींची आयात करायला आणि लसीकरण कार्यक्रमात गती आणण्यास मदत मिळेल, असा दावा सरकारने केला आहे. तसेच, या निर्णयामुळे औषध निर्माता कंपन्यांना परदेशी लस भारत तयार करण्याची मंजुरी मिळविणेही सोपे होईल.