मुंबई : गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांना दर महिन्याला 100 कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केला आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
यातच आता सर्वोच्च न्यायालयातमराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावरील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. अंतिम सुनावणीनंतर निर्णय होणार असून, या मुद्द्यावरून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी राज्यातील ठाकरे सरकारला निशाणा साधला आहे. (BJP leader Chandrakant Patil criticized on state government over Maratha Reservation)
यासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांनी ट्विट केले आहे. "देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना गेल्या कित्येक वर्षांचा मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटला. या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कम पाठिंबा दिला. स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी सतत केंद्राच्या नावाने बोटे मोडणार्‍यांनी हे आवर्जून वाचले पाहिजे," असे म्हणत चंद्रकात पाटील यांनी राज्य सरकावर टीका केली आहे.
दुसऱ्या ट्विटमध्ये राज्य सरकारने कोणत्याच गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. "राज्य सरकारला असा कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि हा कायदा संवैधानिक आहे. हाही भक्कम युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला. कर्तव्यशून्य, अपयशी आणि कोणत्याच गोष्टीकडे गांभीर्याने न पाहणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या डोळ्यात हे झणझणीत अंजन आहे," असे चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर, "थोडी जरी लाज या सरकारच्या मनात शिल्लक असेल, तर आता तरी केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा स्वत:चे कर्तृत्त्व दाखवा. भलेही फसवणुकीने तुम्ही सत्तेत आले असाल! आता आलाच आहात, तर थोडे तरी स्वकर्तृत्त्व दाखवा," असे ट्विट करत चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
मराठा आरक्षण संवैधानिकच, महाराष्ट्र सरकारला केंद्राचं समर्थनसध्या नोकऱ्या व रोजगारांमध्ये असलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजासाठी ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांचे जोरदार समर्थन केले. त्यानंतर, आज केंद्र सरकारनेही मराठा आरक्षण योग्यचं असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर मांडले आहे. महाराष्ट्र सरकारने एसईबीईस कोट्यातून दिलेले आरक्षण संवैधानिक असल्याचे केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. आज 7 व्या दिवसाची सुनावणी सुरू आहे.