नितीन अग्रवाल
नई दिल्ली : कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये होत असलेली विधानसभा निवडणूक गेल्या निवडणुकीवर झालेल्या खर्चापेक्षा दुप्पट खर्चाची असू शकते. निवडणुकीच्या एकूण अर्थसंकल्पाचा मोठा भाग फक्त कोरोनापासून सुरक्षित राहण्यासाठीच्या उपायांवर खर्च करावा लागेल. यावेळी ६२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होऊ शकतात असे निवडणूक खर्चाचा अंदाज असणाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
निवडणूक आयोगाकडील दस्तावेजांनुसार बिहारमध्ये २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवर राज्याचे २७० कोटी रूपये खर्च झाले होते. राज्याच्या तिजोरीतून होणारा हा खर्च यंदा १३० पट वाढेल असा अंदाज आहे. मतदानात गुंतलेल्या सहा लाख कर्मचाऱ्यांना कोरोनापासून सुरक्षित राखण्यासाठी पीपीई किट, मास्क, हातमोजे, सॅनिटायझर व इतर आवश्यक उपायांवर कराव्या लागणाºया खर्चामुळे ही वाढ झाली आहे.
मतदान केंद्रांबाहेर सॅनिटाईज बूथ असेल. मतदान खोलीत यायच्या आधी मतदाराला या बूथमधून यावे लागेल. सोशल डिस्टेंसिंगच्या नियमांमुळे मतदान कर्मचाºयांना व सुरक्षादलांच्या वाहतुकीवर होणारा खर्चही वाढलेला असेल. सोशल डिस्टेंसिंग नियमांमुळे यंदा जास्त संख्येत बस, ट्रक, एसयूव्ही व इतर वाहनांची गरज असेल.
७२,७२७ राज्यात बूथ
सोशल डिस्टेंसिंगच्या पालनासाठी मतदान केंद्रांची संख्या वाढली आहे. राज्यात ७२,७२७ बूथ आहेत. परंतु, एक हजारपेक्षा जास्त मतदार असतील तर अतिरिक्त बूथ बनवले जातील. 33,797 अतिरिक्त बूथस्चा खर्चही करावा लागेल. सामान्य परिस्थितीत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात दोन कोटी रूपयांचा खर्च होऊ शकतो. 243 विधानसभा मतदारसंघांत ४८६ कोटी रूपये खर्च होऊ शकतात. कोरनामुळे कराव्या लागणाºया अतिरिक्त व्यवस्थेमुळे १३० कोटी रूपये जास्त खर्च होऊ शकतात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.