मुंबई : ज्याप्रमाणे आपण मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर त्वरित आदित्य ठाकरे यांची मंत्रिपदी नियुक्ती केली. त्याच तत्परतेने महाराष्ट्रातील बहुजन युवकांचे पालकत्व स्वीकारुन त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्याकडे केली आहे. (BJP leader gopichand padalkar letter to CM Uddhav Thackeray)
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याची टीका सुरू केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून काही मागण्या केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाले, ही वेदनादायी बाब आहे, यामुळे कधीही भरून न निघणारी जखम मराठा समाजाला झाली आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने सरकारी भरती प्रक्रिया, शिक्षण क्षेत्रातील प्रवेश प्रक्रिया यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मराठा समाजातील तरुणांसोबत आता इतर भटक्या, मागासवर्गीय, अनुसुचित जाती व जमातींमधील युवकांच्या आयुष्याशी खेळ सुरू आहे, असे गोपींचद पडळकर म्हणाले.
(पश्चिम बंगालमध्ये मोदी-शहा का हरले?, 'रोखठोक'मधून संजय राऊतांनी सांगितलं कारण)
याचबरोबर, मराठा आरक्षण रद्द झाल्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून निवडून आलेल्या 76 विद्यार्थ्यांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. पुढेही आरक्षण न टिकल्यास या जागांचं काय करायचं? इतर सर्व मागासवर्गीय, NT, SC, ST प्रवर्गातील 365 युवकांना अजून नियुक्ती नाही. यांना नियुक्या मिळणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार असूनही सरकार टाळाटाळ करत आहे. याचा उद्रेक झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारच पाप ठरेल, असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे.
याशिवाय, सदर नियुक्त्यांचा अधिकार हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहे. त्यासाठी पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींना हात जोडून विनंती करण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना तात्काळ या नियुक्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रात केली आहे.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा निर्णय मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा - रामदास आठवलेमागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. त्यानुसार राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय त्वरित घ्यावा. याबाबतच्या उपसमीतीने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33 आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. हा निर्णय त्वरित रद्द करून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये 33 टक्के आरक्षण देणारा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, या मागणीचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठवित आहोत, अशी प्रतिक्रिया रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली आहे.