ठाकरे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल का?; जाणून घ्या जनतेची 'मन की बात'
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 25, 2021 23:39 IST2021-03-25T23:37:18+5:302021-03-25T23:39:35+5:30
महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात काय वाटतं; वाचा जनतेचा कौल

ठाकरे सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल का?; जाणून घ्या जनतेची 'मन की बात'
मुंबई: दीड वर्षांपूर्वी राज्यात सत्तासंघर्ष अगदी टिपेला पोहोचला होता. मुख्यमंत्रिपदाच्या मुद्यावरून शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचं बिनसलं. त्यानंतर नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या. शिवसेनेनं भाजपचा हात सोडला आणि थेट काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसशी घरोबा करत राज्यात सरकार स्थापन केलं. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. पण राज्यात अस्तित्वात आलेलं महाविकास आघाडी लवकरच पडणार असल्याचं भाजपच्या नेत्यांनी अनेकदा म्हटलं. मात्र दीड वर्षानंतरही महाविकास आघाडी सरकारचा कारभार सुरू आहे.
ठाकरे सरकारनं कोरोना संकट योग्यपणे हाताळलं का?; राज्यातील जनता म्हणते...
महाविकास आघाडी सरकार आम्हाला पाडण्याची गरज नाही. हे सरकार अंतर्गत कलहामुळे कोसळेल. मग आम्ही राज्यातल्या जनतेला पर्याय देऊ, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा म्हटलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एबीपी माझा वृत्तवाहिनीनं एक सर्वेक्षण केलं. महाविकास आघाडी सरकार ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा प्रश्न सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांना विचारण्यात आला. त्यावर ४४ टक्के लोकांनी सरकार कार्यकाळ पूर्ण करेल, असं मत नोंदवलं. तर ३० टक्के लोकांनी नाही असं मत व्यक्त केलं. तर २६ टक्के लोकांनी सांगता येत नाही असं म्हटलं.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराखाली आढळून आलेल्या स्फोटकांनी भरलेल्या कार प्रकरणामुळे ठाकरे सरकारची प्रतिमा डागळली आहे का, असा प्रश्न सर्वेक्षणात सहभाग नोंदवणाऱ्यांना विचारण्यात आला. त्यावर ४३ टक्के लोकांनी होय, २९ टक्के लोकांनी नाही, तर २८ टक्के लोकांनी सांगता येत नाही असं उत्तर दिलं.
अंबानींच्या घराजवळ सापडलेल्या स्फोटकांचा तपास पोलीस अधिकारी सचिन वाझे करत होते. मात्र वाझेंविरोधातच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला पुरावे सापडले. त्यामुळे वाझेंना निलंबित करावं लागलं. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत वाझेंचं समर्थन केलं होतं. या प्रकरणामुळे गृह खात्यानं विश्वासार्हता गमावल्याचं मत ४८ टक्के जणांनी व्यक्त केलं. तर यामुळे गृह खात्यानं विश्वासार्हता गमावली नसल्याचं २५ टक्के जणांना वाटतं. तर २७ टक्के लोकांनी सांगता येत नाही असं म्हटलं.