पिंपरी : महापालिका हद्दीत बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. मात्र, महापालिकेकडे पाण्याची उपलब्धता कमी आहे. त्यामुळे या गृहप्रकल्पांना पूर्ण क्षमतेने महापालिका पाणीपुरवठा करू शकत नाही. त्यासाठी अनेक वर्षांपासून नवीन बांधकामांना नो वॉटर एनओसी दिली जाते. त्या निर्णयावर तूर्तास कोणताही बदल होणार नसून, हे धोरण आणखी काही वर्षे कायम राहणार आहे, अशी माहिती आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली.
यंदाच्या वर्षी पाण्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता असल्याने पिण्याच्या पाण्याचा जपून वापर करावा, असे आवाहन जलसंपदा विभागाकडून केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. त्यात पाणीपुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. तसेच गृहप्रकल्पांना दिल्या जाणाऱ्या नो वॉटर एनओसीबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. मात्र, बांधकामांना पाणी देण्यास आयुक्त सिंह यांनी नकार दिला.
या संदर्भात आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झालेले नाही. ते वाढविण्यासाठी सर्व पद्धतीने प्रयत्न सुरू आहेत. सद्यस्थितीत शहराच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेवर ताण असून पूर्ण क्षमतेने गृहप्रकल्पांना पाणीपुरवठा करता येणार नाही. पाणीपुरवठ्याबाबत सध्याचे धोरणच पुढे लागू राहणार असून त्यात कोणताही बदल करण्याचा विचार नाही.
एमआयडीसीकडून २० एमएलडी पाणी...
शहरात पाण्याची अतिरिक्त आवश्यकता असल्याने एमआयडीसीकडून ३० एमएलडी पाणी महापालिकेसाठी विकत घेतले जात होते. आंद्रा धरणाचे पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर ते पुन्हा बंद करण्यात आले होते. परंतु, पाण्याची वाढती मागणी व तक्रारी विचारात घेता पुन्हा एमआयडीसीकडून २० एमएलडी पाणी घेतले जाणार आहे, असेही आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले.