इंद्रायणी नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या नदीपात्रातील २९ बंगल्यांवर हातोडा पडणार

- सर्वोच्च न्यायालयाने रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळला : हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम; महापालिकेला ३१ मेपूर्वी करावी लागणार कारवाई, पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन;

पिंपरी - चिखली येथील इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत बांधलेले २९ बेकायदा बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उजल भूयन यांनी येथील रहिवाशांचा अपील अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे हरित लवादाने दिलेला निर्णय कायम राहिला असून, जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेला ही अनधिकृत बांधकामे दि. ३१ मेपर्यंत जमीनदोस्त करावी लागणार आहेत.

चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये बंगलो प्लॉट बांधकाम प्रकल्प कार्यान्वित केला होता. हे प्लॉटिंग मे. जरे वर्ल्ड आणि इतरांनी केले होते. महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात ही बांधकामे करण्यात येत होती. नदीचे अस्तित्व धोक्यात आणून पर्यावरण संरक्षण आणि सुधारणा कायद्यांचे उल्लंघन केले जात होते. संबंधित विकसकांनी पर्यावरण अधिनियमातील तरतुर्दीचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय आर्थिक फसवणूकही केली.

थांबविली होती कारवाई...

इंद्रायणी पूररेषेतील हे बंगले पाडण्याचे हरित लवादाने आदेश दिले होते. मात्र, संबंधित रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने बांधकामे पाडण्याची कारवाई थांबली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने ही बांधकामे पडण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मात्र, पावसाळ्यात ही बांधकामे पाडता येणार नाहीत. महापालिकेला ही बांधकामे ३१ मेपूर्वीच पाडावी लागणार आहेत.

नुकसानभरपाईसाठी केलेला दंड

हरित लवादाने बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या येथील रहिवाशांची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने हे क्षेत्र पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचा आदेश दिला आहे. संबंधितांना पर्यावरण नुकसानभरपाईसाठी पाच कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. त्यानंतर या रहिवाशांनी मुदत मागत फेरअर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने तोही फेटाळला आहे.

बांधकाम प्रवर्तकांसह शासनाविरुद्धही दावा

मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड आणि इतर प्रकल्प प्रवर्तकांनी निषिद्ध क्षेत्रात परवानगी न घेता बांधकाम केले. त्यामुळे २०२० मध्ये अॅड. तानाजी बाळासाहेब गंभिरे यांनी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), सचिव (नगरविकास विभाग), राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण विरुद्ध हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. 

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त, शहर अभियंता, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, जिल्हाधिकारी, मेसर्स रिव्हर रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स, मेसर्स जरे ग्रुप जरे वर्ल्ड, मेसर्स व्ही स्क्वेअर आणि राहुल तुकाराम सस्ते, दिलीप मोतीलाल चोरडिया आणि इतर भूखंडधारकांवर दावा ठोकला होता.

पावसाळ्यातकारवाईत व्यत्यय

पावसाळ्यात नदीला पाणी असल्याने महापालिकेला पावसाळ्याच्या दिवसांत ही बांधकामे पाडताना बंधणे येऊ शकतात, त्यामुळे महापालिकेला ३१ मेपूर्वी बांधकामे पाडावी लागणार आहेत. 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी पूररेषेतील बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात येऊन बांधकामे पाडण्यात येणार आहेत. - मनोज लोणकर,उपायुक्त, महापालिका