महिन्यात फायली सादर करा

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे लेखापरीक्षण वर्षानुवर्षे न झाल्याने आक्षेपाधीन १७०० कोटी रुपयांच्या रकमेचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी उपस्थित केला.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे लेखापरीक्षण वर्षानुवर्षे न झाल्याने आक्षेपाधीन १७०० कोटी रुपयांच्या रकमेचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत बुधवारी उपस्थित केला. फायली उपलब्ध करून न दिल्यामुळे आक्षेपाधीन रकमेत वाढ झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. लेखापरीक्षणासाठी कर्मचारी संख्या अपुरी असल्याचेही प्रशासनाने म्हणणे होते. प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व फायली महिन्याच्या आत सादर करण्याविषयी सूचना केली. महापालिकेचे १९८२-८३ या आर्थिक वर्षांपासून पूर्णपणे लेखापरीक्षण झालेले नाही. त्यामुळे १७०० कोटी रुपये आक्षेपाधीन राहिले आहेत. संबंधित विभागांनी खर्च रकमेच्या फायली उपलब्ध करून न दिल्यामुळे ही रक्कम आक्षेपाधीन राहिली आहे. या संदर्भात मुख्य लेखापरीक्षक विभागामार्फत सर्व विभागांना वेळोवेळी लेखी कळवूनही फायली उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे दर वर्षी आक्षेपाधीन रकमेत वाढच होत चालली आहे. या मुद्द्यावर स्थायी समिती सभेत चर्चा झाली. महापालिकेचे लेखापरीक्षण दर वर्षी का होत नाही आणि खर्च रकमेच्या फायली मुख्य लेखा परीक्षक विभागाला का उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, असा प्रश्न सावळे यांनी उपस्थित केला.त्यावर खुलासा करताना, मुख्य लेखापरीक्षक पद्मश्री तळदेकर यांनी, लेखापरीक्षण आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व विभागांकडे वारंवार पाठपुरावा केला जातो, असे सांगितले. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे देखील महापालिकेचे लेखापरीक्षण दर वर्षी करणे शक्य होत नसल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. त्यामुळे कर्मचारी वाढवून मिळावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या रकमेबाबतही प्रशासनाकडे विचारणा केली. त्यावर कार्यवाही सुरू असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.(प्रतिनिधी)- प्रशासनाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सावळे यांनी लेखापरीक्षणाबाबत प्रशासन आजपर्यंत गंभीर का नव्हते, असा सवाल केला. प्रशासनाच्या या कासवगतीच्या कारभाराबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लेखापरीक्षणासाठी सर्व फायली महिन्याच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्यांनी आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी फायली उपलब्ध करून न दिल्यास त्यांना शिक्षा करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्यासही त्यांनी आयुक्तांना सांगितले.