पिंपरी : देहूरोडच्या काही भागाचा २७ वर्षांपूर्वी महापालिकेत समावेश होऊनही विकास झाला नाही, त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांच्या समितीने शासनास प्रतिकूल अहवाल पाठविला. या कारणामुळेच राज्य शासनाने गुरुवारी (दि. १० जुलै) देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा समावेश पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत केला नाही. खडकी-पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या पुणे महापालिकेतील समावेशामुळे याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. महापालिकेत समावेश किंवा स्वतंत्र नगरपालिका याबाबत उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
इंग्रजांच्या कालखंडात १९४० मध्ये देहूगावजवळ आणि पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग आणि लोहमार्ग दरम्यानच्या देहूरोड रस्त्यावर लष्करी तळ वसविण्यात आले. येथे दारूगोळा आणि शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखाना सुरू झाला. त्यानंतर देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची स्थापना ६ ऑक्टोबर १९५८ रोजी झाली. लष्करी तळाशेजारील भागाचा विकास करण्यास सुरुवात झाली. हे ‘ब’ वर्ग कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आहे. पुण्यापासून २५ आणि मुंबईपासून १५० किलोमीटर अंतरावर देहूरोड शहर आहे. या भागाचे एकूण क्षेत्रफळ ९ हजार ९०० एकर आहे, तर २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या ४८ हजार ९६३ होती. येथे निवडणुकीसाठी सात प्रभाग आहेत. त्यात देहूरोडच्या सर्व लष्करी भागासह शेलारवाडी, कोटेश्वरवाडी, इंद्रायणी दर्शन, मामुर्डी, शितळानगर, थॉमस कॉलनी, संत तुकारामनगर, देहूरोड बाजारपेठ, शिवाजीनगर, गांधीनगर, आंबेडकरनगर, दत्तनगर (निगडी), सिद्धिविनायकनगरी (निगडी), आयुध निर्माणी वसाहत, चिंचोली, किन्हई, झेंडेमळा, जाधव मळा, काळोखे मळा, हगवणे मळा या नागरी भागाचा समावेश होतो. आता लोकसंख्या दोन लाखांवर पोहोचली आहे.
त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून कारभारदेहूरोड कॅन्टोन्मेंटची शेवटची निवडणूक मे २०१५ रोजी झाली होती. त्याची मुदत मे २०२० रोजी संपली. त्यानंतर एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली. त्यानंतर २०२१ पासून प्रशासकीय समिती कार्यरत आहे. आता त्रिसदस्यीय समितीच्या माध्यमातून कारभार सुरू आहे. त्यात लष्कराचे प्रमुख कमांडर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि केंद्र शासन नियुक्त एक सदस्य यांचा समावेश आहे. येथे दहा वर्षे निवडणूक झालेली नाही. का झाला समावेशास विरोध?१) देहूरोडलगतच्या किवळे, रावेत व मामुर्डी, विकासनगर या भागाचा समावेश १९९७ मध्ये महापालिकेत केला. मात्र, अपेक्षित विकास साधण्यात महापालिकेला यश आले नाही. विकासही नाही आणि भरमसाट कर यामुळे नागरिकांनी महापालिकेत समावेशास विरोध केला.२) येथील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश जमिनी लष्कराने संपादित केलेल्या आहेत. कॅन्टोन्मेंटचे अध्यक्ष लष्करी अधिकारी असल्याने देहूरोड कॅन्टोन्मेंट व लष्कर यांचा संवाद व समन्वय साधता येत असल्याने समस्या तातडीने दूर करणे शक्य होते.३) देहूरोडचा बहुतांश भाग संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात (रेड झोनमध्ये) येत आहे. रेड झोनचा प्रश्न सुटला नसल्याने देहूरोड हद्दीत विकासकामे करताना महापालिकेला मर्यादा येणार आहेत. लष्कराच्या व महापालिकेच्या जाचक नियमांमुळे घरे दुरुस्तीलाही मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेत समावेशाचे फायदे१) देहूरोड कॅन्टोन्मेंट आर्थिक संकटात आहे. केंद्राकडून निधी मिळत नसल्याने विकासकामे ठप्प झाली आहेत. संरक्षण विभागाकडून सेवा कराची ३०० कोटींहून अधिक रक्कम येणे बाकी आहे.२) वीज, पाणी आरोग्यविषयक मूलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यास बोर्ड व्यवस्था अपुरी पडत आहे. निधी नसल्याने मर्यादा येतात. महापालिकेमुळे विकासाला निधी मिळू शकतो. लष्करी शिस्त अधिक असल्याने निर्णय आणि विकासाला विलंब होत असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. राज्य शासनाने अशी केली होती विचारणाकेंद्र सरकारने देशातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद करण्याबाबत कार्यवाही सुरू केली होती. त्यावेळी राज्यातील सर्व कॅन्टोन्मेंट बोर्ड नजीकच्या महापालिका क्षेत्रात समावेश करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने २७ मार्च २०२३ रोजी संबंधित महापालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागवला होता. त्यात देहूरोडचा समावेश महापालिकेत करू नये, असा अहवाल तत्कालीन प्रशासनाने पाठविला होता.
नागरी सदस्यपदास मुदतवाढ
बोर्डाच्या नागरी सदस्यपदी देहूरोड भाजपचे माजी शहराध्यक्ष ॲड. कैलास पानसरे यांची नियुक्ती केली होती. संरक्षण मंत्रालयाने प्रथम ४ ऑक्टोबर २०२१ ते १० फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत नागरी सदस्यपदी राहणार असल्याचे अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतरही बोर्डाची सार्वत्रिक निवडणूक न झाल्याने पानसरे यांना मुदतवाढ दिली आहे.
देहूरोड कॅन्टोन्मेंटची भौगोलिक रचना पाहता स्वतंत्रता कायम राहणे आवश्यक आहे. किंवा स्वतंत्र नगरपालिका निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंटचे विलीनीकरण करू नये, असे मत अनेकांनी नोंदविले आहे. - ॲड. कैलास पानसरे, सदस्य (शासननियुक्त) देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डदेहूरोडच्या नागरिकांना कॅन्टोन्मेंटच्या ब्रिटिशकालीन कायद्यामुळे समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने कॅन्टोन्मेंटचा महापालिकेत समावेश करणे गरजेचे आहे. निधीअभावी बोर्डाचा कारभार चालविणे अवघड बनणार आहे. नजीकच्या नगरपालिका, महापालिकेत समावेश केल्यास शासनाच्या सर्व योजना लागू होतील. - रघुवीर शेलार, माजी उपाध्यक्ष, देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड