आजारी कुत्र्यांना दिली लस, तपासणीशिवाय लसीकरण आणि म्हणे, रेबीज नियंत्रण..!

- पशुवैद्यकीय विभागाकडून लसीकरण मोहिमेत गंभीर अनियमितता, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचा जीव धोक्यात; ‘कोल्ड चेन’शिवाय ने-आण, डॉक्टर अनुपस्थित 

- रवींद्र जगधने 

पिंपरी : महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने ‘डब्लूव्हीएस होप’ या संस्थेसोबत रेबीज नियंत्रणासाठी केलेल्या पाच वर्षांच्या करारात अनियमितता समोर आली आहे. कुत्र्यांच्या लसीकरणावर दरवर्षी १.३० कोटींचा सीएसआर निधी खर्च होत असताना, लसीकरण मोहीम वैज्ञानिक नियमांऐवजी अप्रमाणित पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोप आहे.

नोव्हेंबर २०२५ पासून सुमारे नऊ हजार भटक्या कुत्र्यांना लस देण्यात आली; पण ती कोणत्या भागात झाली, कुत्र्यांचा डेटा, लसीकरण इतिहास किंवा डॉक्टरांची उपस्थिती याबाबत कोणतीही माहिती पशुवैद्यकीय विभागाकडे नाही.

पशुवैद्यकीय नियमांनुसार लसीकरणापूर्वी कुत्र्याच्या शरीराचे तापमान मोजणे, आरोग्य स्थिती तपासणे आणि वैद्यकीय मूल्यांकन करणे अनिवार्य आहे; मात्र ही मूलभूत प्रक्रिया पूर्णपणे टाळली जाते. आजारी किंवा ताप असलेल्या प्राण्यांना दिलेली लस प्रभावी ठरत नाही, कारण अशा वेळी शरीरात आवश्यक प्रतिकारशक्ती निर्माण होत नाही. परिणामी, लसीकरण झाल्याचे दाखवले तरी ते प्राणी रेबीजपासून संरक्षित नसतात आणि संसर्ग पसरवण्याची शक्यता कायम राहते, असा दावा प्राणिमित्र करत आहेत.

खोट्या सुरक्षिततेचा धोका

या प्रक्रियेमुळे नागरिकांना परिसरातील कुत्रे सुरक्षित असल्याचा विश्वास दिला जातो; पण ही सुरक्षितता वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध नसलेली आणि भ्रामक आहे. रेबीजची लक्षणे दिसल्यानंतर जवळपास १०० टक्के मृत्यूदर असतो. अशा अनियमित लसीकरणामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो. हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर अनैतिक वर्तन मानले जाऊ शकते, असे प्राणिमित्रांकडून बोलले जात आहे. 

लसींची निष्काळजी साठवणूक आणि वाहतूक

लसी योग्य तापमानात (कोल्ड चेन) ठेवणे आवश्यक असताना, साध्या बॉक्समधून त्यांचे ने-आण होते. यामुळे लसींचा प्रभाव कमी होऊन संपूर्ण मोहीम निष्फळ ठरण्याचा धोका आहे. लसीकरणाच्या वेळी पात्र पशुवैद्यकीय डॉक्टर उपस्थित नसतात. अनेकदा कुत्रा पकडणारी व्यक्तीच लस देते, जे नियमांचे सरळ उल्लंघन आहे. याबाबतचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

करारातील अटींचे उल्लंघन

करारानुसार रेबिज रिस्पॉन्स टीम तैनात करणे, मोबाइल डेटा कलेक्शन ॲप उपलब्ध करणे आणि स्वतंत्र निरीक्षण समिती स्थापन करणे बंधनकारक होते. मात्र, प्रत्यक्षात हे सर्व झालेले नाही. डेटा ट्रॅकिंग नसल्याने मोहीम पूर्णपणे डेटाविरहित सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

रेबीज नियंत्रणाच्या नावाखाली जर वैज्ञानिक नियमांचे उल्लंघन करून, पशुवैद्यकीय देखरेखीशिवाय आणि चुकीच्या पद्धतीने लसीकरण केले जात असेल, तर ती सार्वजनिक आरोग्य सेवा नसून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणारी अत्यंत धोकादायक आणि अनैतिक पद्धत ठरते. - ॲड. डॉ. प्रज्ज्वल दुबे, प्राणिमित्र 

 

यू.के.स्थित ‘डब्लूव्हीएस होप’ या आंतरराष्ट्रीय संस्थेला भटक्या कुत्रांना रेबिज प्रतिबंधक लस देण्याचे काम पाच वर्षांसाठी देण्यात आले आहे. या संस्थेला ‘सीएसआर’मधून निधी मिळत असून महापालिकेवर कोणताच खर्च नाही. मात्र, डॉक्टरांच्या निगराणीखाली लस देणे गरजेचे आहे. या संस्थेकडे डॉक्टर असतील.  - डॉ. अरुण दगडे, मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकारी, महापालिका