Pimpari-chinchwad : 'रेड झोन'चा नकाशा तयार झाला; पण प्रसिद्धीसाठी प्रशासनाची टोलवाटोलवी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 14, 2026 16:45 IST2026-03-14T16:43:40+5:302026-03-14T16:45:11+5:30
- सात महिन्यांपूर्वीच जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मिळाला नकाशा, महापालिका व संरक्षण विभाग की, जिल्हाधिकारी यापैकी कोणी प्रकाशित करायचा, याबाबत प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ

Pimpari-chinchwad : 'रेड झोन'चा नकाशा तयार झाला; पण प्रसिद्धीसाठी प्रशासनाची टोलवाटोलवी
पिंपरी :पिंपरी-चिंचवड शहरातील रेड झोन हद्दीचा नकाशा प्रसिद्ध करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर टोलवाटोलवी सुरू आहेत. भूमी अभिलेख विभागाकडून रेड झोनचा अंतिम नकाशा सात महिन्यांपूर्वी महापालिकेला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जानेवारीला मिळाला आहे.
मात्र, हा नकाशा महापालिका व संरक्षण विभाग, जिल्हाधिकारी यापैकी कोणी प्रकाशित करायचा? याबाबत प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे नकाशे प्रसिद्ध कधी होणार? याबाबत उत्सुकता लागली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरालगत देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्रासीमा भिंतीपासून २ हजार यार्ड परिघात आणि दिधी मॅगझिन डेपोपासून १ हजार १४५ मीटर रेडझोन हद्द आहे. या भागात बांधकाम करण्यास प्रतिबंध आहे. मात्र, याभागात लाखो घरे झाली आहेत.
जिल्हाधिकारी कधी निर्णय घेणार याकडे लागले लक्ष?
नकाशा प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच, तो अधिकृत करण्यास संरक्षण विभागाच्या अधिका-यांनी नकार दिला आहे. नकाशा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जानेवारीला सादर केला आहे. नकाशा महापालिका नाही तर, जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत, असे महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
नकाशा करण्यास दीड वर्षाचा कालावधी
भूमी अभिलेख विभागाने वेळेत काम पूर्ण केले नाही. नकाशा तयार करण्यास दीड वर्षांचा कालावधी लागला. अंतिम नकाशा महापालिकेस ऑगस्ट २०२५ ला मिळाला आहे. नगररचना विभागाकडून प्रसिद्ध केला नाही.
असे झाले सर्वेक्षण
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने सॅटेलाईट इमेजद्वारे मोजणीला सुरुवात केली. या मोजणीसाठी महापालिकेने तब्बल १ कोटी १३ लाख ६७ हजार ३०० रुपये खर्च केला आहे. संरक्षण विभाग, महापालिका आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून सर्वेक्षण केले. मात्र, भूमी अभिलेख विभागाने वेळेत काम पूर्ण केले नाही.
परिसरातील नागरिक अद्यापही संभ्रमामध्ये
रेड झोनचा नकाशा नसल्याने नागरिकांना बांधकाम करता येत नाही. नगर रचना विभागाकडून संरक्षण विभागाच्या सुरक्षेचा मुद्दा सांगत परवानगीस अडथळा निर्माण होतो. या भागात ५० टक्के करमाफी दिली. सुधारित विकास योजना आराखड्यात कोणता भाग रेड झोनमध्ये येणार किंवा नाही येणार? याबाबत संभ्रम आहे.